Gold Purchase:  देशात सोन्याच्या किमती उच्च पातळीवर पोहोचल्या असताना रुपयाची घसरण आणि वाढता आयात खर्च यामुळे केंद्र सरकारची चिंता वाढली आहे. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना “एक वर्ष अनावश्यक सोने खरेदी टाळा” असे केलेले आवाहन केवळ सामान्य सल्ला नसून परकीय चलन बचतीच्या व्यापक आर्थिक रणनीतीचा भाग असल्याचे मानले जात आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, 2021 मध्ये डॉलरच्या तुलनेत रुपया 74-75 च्या आसपास होता. मात्र 2026 मध्ये तो 95 रुपयांच्या जवळ पोहोचला आहे. म्हणजेच काही वर्षांत रुपयात जवळपास 27 ते 28 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. याच काळात भारताचा परकीय चलनसाठा 728 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचल्यानंतर पुन्हा घसरून सुमारे 690 अब्ज डॉलरवर आला आहे.

कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती, पश्चिम आशियातील तणाव आणि वाढलेले आयात बिल यामुळे भारताच्या बाह्य आर्थिक स्थितीवर दबाव वाढल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

सरकारला सोन्याची चिंता का?

भारत हा जगातील सर्वाधिक सोने आयात करणाऱ्या देशांपैकी एक आहे. देशात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर सोने आयात केले जाते. 2021 मध्ये भारताने 1,067 टनांहून अधिक सोने आयात केले होते, तर दीर्घकालीन सरासरी जवळपास 800 टन इतकी आहे.

सोने खरेदीसाठी डॉलरमध्ये व्यवहार करावा लागतो. त्यामुळे जितकी जास्त सोने आयात होईल तितके अधिक डॉलर देशाबाहेर जातात. आधीच तेल आयात खर्च वाढलेला असताना सोन्यावर खर्च होणारा डॉलर सरकारसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे.

FY26 मध्ये भारताचे गोल्ड इम्पोर्ट बिल विक्रमी 72 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे सोन्याची मागणी वजनाच्या दृष्टीने सुमारे 5 टक्क्यांनी घटली असली तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाल्याने डॉलरमधील एकूण खर्च वाढला आहे.

मोदींच्या संदेशामागचा हेतू काय?

तज्ज्ञांच्या मते, पंतप्रधान मोदी यांचा संदेश “सोन्याविरोधात” नसून सध्याच्या आर्थिक तणावाच्या काळात नागरिकांनी अनावश्यक खरेदी काही काळ पुढे ढकलावी, हा त्यामागचा उद्देश आहे. हे आवाहन “फॉरेक्स बचाव मोहिमेचा” भाग आहे. यासोबत सरकारने वर्क फ्रॉम होम, परदेशी पर्यटन कमी करणे, पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी करणे आणि खत आयात नियंत्रणात ठेवण्यासंबंधी संदेश दिले आहेत.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्या देशावर सर्वाधिक दबाव तेल आणि ऊर्जा आयात खर्चाचा आहे. त्यामुळे काही काळासाठी पुढे ढकलता येऊ शकणाऱ्या खर्चांमध्ये सोन्याचा समावेश केला जात आहे.

गोल्ड इम्पोर्ट ड्युटी वाढणार?

बाजारात आता सरकार सोने आयात शुल्क वाढवू शकते, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, आयात शुल्क वाढल्यास सोन्याच्या आयातीत 10 ते 12 टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते.

मात्र सरकार सध्या थेट बंदी किंवा मोठ्या करवाढीऐवजी ग्राहकांच्या खरेदीच्या सवयी बदलण्यावर भर देत असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. कारण 2013 प्रमाणे कठोर निर्बंध लागू केल्यास तस्करी वाढण्याचा धोका संभवतो.

जुन्या सोन्याच्या वापराला चालना –

महागड्या सोन्यामुळे आता देशातील दागिन्यांच्या जवळपास 50 टक्के मागणी जुने सोने एक्स्चेंज किंवा रिसायकलिंगमधून पूर्ण होत आहे. ग्राहक नवीन सोने खरेदी करण्याऐवजी जुने दागिने बदलण्याला प्राधान्य देत आहेत. यामुळे ज्वेलरी उद्योगही हलक्या वजनाच्या आणि कमी कॅरेटच्या दागिन्यांवर अधिक भर देत आहे.

गोल्ड इम्पोर्टचा रुपया आणि CAD वर परिणाम –

तज्ज्ञांच्या मते, गोल्ड इम्पोर्टचा थेट परिणाम भारताच्या करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) वर होतो. FY25 मध्ये भारताचा CAD सुमारे 23 अब्ज डॉलर होता, तो FY26 मध्ये वाढून 45 अब्ज डॉलरपर्यंत जाऊ शकतो.

सोने आयातीसाठी डॉलरची मागणी वाढल्याने विदेशी चलन बाजारात डॉलर महाग होतो आणि रुपयावर दबाव वाढतो. त्यामुळे रुपया आणखी कमजोर होण्याची शक्यता निर्माण होते.

तथापि, परकीय चलनसाठ्यातील बदल हा केवळ आयात बिलावर अवलंबून नसून RBI च्या हस्तक्षेपावर आणि डॉलर, युरो तसेच सोन्यासारख्या मालमत्तांच्या मूल्यावरही अवलंबून असतो.

सरकारचा कल शेअर बाजाराकडे?

तज्ज्ञांच्या मते, सरकारला नागरिकांनी बचतीचा मोठा हिस्सा म्युच्युअल फंड आणि इक्विटीसारख्या आर्थिक मालमत्तांमध्ये गुंतवावा, असे वाटते. FY2020 मध्ये घरगुती बचतीपैकी फक्त 4 टक्के रक्कम इक्विटी आणि म्युच्युअल फंडात जात होती. FY2025 पर्यंत हे प्रमाण वाढून सुमारे 15 टक्क्यांवर पोहोचले आहे.

मात्र सरकार सोन्याविरोधात नाही, हे तज्ज्ञ स्पष्ट करतात. दीर्घकालीन महागाई आणि चलनातील घसरणीपासून संरक्षण देणारी सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून आजही सोन्याकडे पाहिले जाते.

पुढील काळात सोन्याचा कल कसा असेल?

तज्ज्ञांच्या मते, दीर्घकालीन दृष्टीने सोन्याबाबतचा दृष्टिकोन अजूनही सकारात्मक आहे. जगभरात ‘डी-डॉलरायझेशन’ म्हणजे डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्याची प्रक्रिया सुरू असून त्याचा सर्वाधिक फायदा सोन्याला होऊ शकतो.

ब्रोकरेज अहवालानुसार, पुढील 12 ते 18 महिन्यांत आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा भाव 6,000 डॉलर प्रति औंसपर्यंत पोहोचू शकतो. त्यामुळे सरकारचा सध्याचा भर केवळ अल्पकालीन नियंत्रणावर असून दीर्घकालीन गुंतवणुकीत सोन्याचे महत्त्व कायम राहणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.