Yogi Adityanath on UIDAI। उत्तर प्रदेशातील योगी सरकारने आधार कार्डबाबतचे नियम बदलले आहेत. सरकारने आधार कार्ड आता जन्म प्रमाणपत्र किंवा जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून स्वीकारले जाणार नाहीत हे स्पष्ट केले आहे. नियोजन विभागाने या संदर्भात सर्व विभागांना सूचना जारी केल्या आहेत. उत्तर प्रदेश सरकारचा हा निर्णय ३१ ऑक्टोबर रोजी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाच्या (UIDAI) प्रादेशिक कार्यालयाने जारी केलेल्या पत्रावर आधारित होता. या पत्रात,”आधार कार्डवर नोंदवलेली जन्मतारीख अंदाजे आहे आणि त्यामुळे ती अधिकृत कागदपत्र मानली जाऊ शकत नाही” असे म्हटले होते. नियोजन विभागाकडून आदेश जारी Yogi Adityanath on UIDAI। पुढे या पत्रानंतर, नियोजन विभागाचे विशेष सचिव अमित सिंग बन्सल यांनी सर्व विभागांच्या प्रधान सचिवांना आणि अतिरिक्त मुख्य सचिवांना आदेश जारी केले. भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आधार कार्ड हे जन्मतारखेचा ठोस पुरावा म्हणून मानले जात नाही, असे नियोजन विभागाने स्पष्ट केले. मात्र, विविध राज्य सरकारी विभाग अजूनही जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड स्वीकारत आहेत. तुम्हाला जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड स्वीकारू नका अशी विनंती आहे. सरकारने कडक सूचना जारी केल्या आहेत की, आतापासून कोणत्याही सरकारी प्रक्रियेत आधार कार्ड जन्म प्रमाणपत्र म्हणून स्वीकारले जाऊ नये.” असे सांगण्यात आले आहे. आधार कार्डवरील जन्म तारीख अंदाजे Yogi Adityanath on UIDAI। यूआयडीएआयनुसार, आधार कार्ड बनवण्यासाठी जन्म प्रमाणपत्रे, शाळेचे रेकॉर्ड किंवा रुग्णालयाचे कागदपत्रे अनिवार्य नाहीत. म्हणून, कार्डवर नमूद केलेली जन्म तारीख अंदाजे आहे.ती अधिकृत कागदपत्र मानली जाऊ शकत नाही. नियोजन विभागाने सांगितले की, केवळ रुग्णालयाने जारी केलेले जन्म प्रमाणपत्र, हायस्कूल प्रमाणपत्रे, महानगरपालिका रेकॉर्ड, सरकारी नोकऱ्या, पेन्शन, शिष्यवृत्ती, परवाने आणि सरकारी योजनांतर्गत समाविष्ट असलेली कागदपत्रे जन्म प्रमाणपत्र म्हणून स्वीकारली जाऊ शकतात.
