Women Reservation: सरकारने लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांसाठी ३३% जागा राखीव ठेवण्यासाठी ‘नारी शक्ती वंदन कायदा’ आणला होता. हे विधेयक मंजूर होऊनही, लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांसाठी आरक्षण लागू झालेले नाही. आता, सरकार महिलांसाठी जागा राखीव ठेवण्याचा हा कायदा लवकरात लवकर लागू करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर येत आहे. महिलांना आरक्षण देण्यासाठी सरकार आता संसदेत एक दुरुस्ती विधेयक सादर करणार आहे. या विधेयकानुसार, लोकसभेच्या जागांची पुनर्रचना आणि वाढ करण्यासाठी २०११ च्या जनगणनेचा आधार घेतला जाणार आहे. हे दुरुस्ती विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, नवीन पुनर्रचनेमुळे लोकसभेच्या जागांची संख्या ५४३ वरून ८१६ होईल. ८१६ सदस्यीय लोकसभेपैकी २७३ जागा महिलांसाठी राखीव असतील. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेल्या ‘नारी शक्ती वंदन कायद्या’मध्ये, नवीन जनगणना आणि पुनर्रचना झाल्यानंतरच तो लागू होईल, अशी तरतूद होती. समोर आलेल्या माहितीनुसार, सरकार या आठवड्यात नारी शक्ती वंदन कायद्यात दुरुस्ती सादर करणार आहे. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी ही दुरुस्ती सादर केली जात आहे. Women Reservation: घटनात्मक दुरुस्ती सादर करण्याची तयारी Women Reservation: सरकार घटनात्मक दुरुस्तीसोबतच नारी शक्ती वंदन कायद्यातही दुरुस्ती करण्याची तयारी करत आहे. २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे लोकसभेतील जागांची संख्या वाढवण्यासाठी आणि २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी ही घटनात्मक दुरुस्ती सादर केली जाईल. २०११ च्या जनगणनेनुसार, २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत जागांची संख्या ५४३ वरून ८१६ पर्यंत वाढवली जाऊ शकते, ज्यात २७३ जागा महिलांसाठी राखीव असतील. गृहमंत्री विरोधी पक्षनेत्यांशी चर्चा करणार Women Reservation: महिला आरक्षण विधेयकातील दुरुस्तीसंदर्भात सरकारने विरोधी पक्षनेत्यांशी चर्चा सुरू केली आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी शिवसेना (यूबीटी) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) यांसारख्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा केली आहे. सुरुवातीला, गृहमंत्री अमित शाह यांनी लहान विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा केली. काँग्रेस आणि इतर मोठ्या पक्षांसारख्या प्रमुख विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसोबतची चर्चा अद्याप प्रलंबित आहे.
