Justice Suryakant। न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांची भारताच्या राष्ट्रपतींनी भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) म्हणून नियुक्ती केली आहे. ते आज देशाचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतील. ते माजी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांची जागा घेतील. त्यांचा कार्यकाळ १४ महिन्यांचा असेल, कारण न्यायमूर्ती सूर्यकांत फेब्रुवारी २०२७ मध्ये निवृत्त होणार आहेत. न्यायाधीश म्हणून, त्यांनी यापूर्वी अनेक प्रमुख राष्ट्रीय प्रकरणांच्या सुनावणीत सहभाग घेतला आहे आणि भविष्यात राष्ट्रीय हिताच्या बाबींमध्ये त्यांना आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल. न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे वयाच्या अवघ्या ३८ व्या वर्षी हरियाणाचे महाधिवक्ता बनले. ते मूळचे हरियाणाचे रहिवासी आहेत. त्यांचा जन्म १० फेब्रुवारी १९६२ रोजी हिसार याठिकाणी झाला. म्हणूनच ते या पदावर फक्त १४ महिने काम करतील. या १४ महिन्यांत त्यांना अनेक महत्त्वाचे आव्हान असलेल्या प्रकरणांना सामोरे जावे लागेल. SIR आणि वक्फ कायद्याची प्रकरणे एक मोठे आव्हान Justice Suryakant। सध्या देशभरात एसआयआर सुरू आहे. अनेक ठिकाणी निदर्शने सुरू झाली आहेत. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचले आहे. त्यामुळे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्यासाठी हा एक महत्त्वाचा मुद्दा असेल. त्याचप्रमाणे वक्फ कायद्याचा खटलाही एक महत्त्वाचा आव्हान असेल. तलाक-ए-हसन प्रकरण देखील महत्त्वाचे याव्यतिरिक्त, दिल्ली-एनसीआरमधील प्रदूषणाशी संबंधित एक खटला देखील सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. या प्रकरणावरील न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष केंद्रित असेल. शिवाय, सर्वोच्च न्यायालयात तलाक-ए-हसनवरील सुरू असलेली सुनावणी हा देखील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या प्रथेनुसार, पती तीन महिन्यांत एकदा “तलाक” उच्चारून विवाह रद्द करू शकतो. या प्रथेच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी देशासाठी महत्त्वाचे ठरलेल्या असंख्य प्रकरणांच्या सुनावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यांनी ३०० हून अधिक महत्त्वाचे निकाल दिले आहेत, त्यापैकी बरेच घटनात्मक, प्रशासकीय आणि सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यांशी संबंधित आहेत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवला. बिहार एसआयआर प्रकरणात, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी मतदार यादीतून काढून टाकलेल्या नावांची माहिती सार्वजनिक करण्याचे निर्देश देखील दिले. कलम १४४, आदिवासी अल्पसंख्याक कायदा आणि माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर झालेल्या मद्य धोरण प्रकरणावरील सुनावणीतही त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. पेगासस प्रकरणात महत्त्वाची भूमिका बजावली न्यायाधीश सूर्यकांत हे पेगासस हेरगिरी प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठावरही होते. त्यावेळी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तज्ञांची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यात त्यांनी म्हटले होते की राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली सरकारला अमर्याद अधिकार देता येणार नाहीत. न्यायाधीश सूर्यकांत २०१८ मध्ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले. त्यांनी रोहतक येथील महर्षी दयानंद विद्यापीठातून कायद्याचा अभ्यास केला. नंतर त्यांनी २०११ मध्ये कुरुक्षेत्र विद्यापीठातून एलएलएम पदवी मिळवली. त्यांनी १९८४ मध्ये वकिली सुरू केली. त्यांनी हिसार जिल्हा न्यायालयात आपली प्रॅक्टिस सुरू केली. त्यानंतर ते चंदीगडला गेले आणि पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस सुरू केली. २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले २००० मध्ये ते हरियाणाचे महाधिवक्ता झाले. मार्च २००१ मध्ये, बार कौन्सिलने त्यांच्या कायदेशीर कौशल्यामुळे त्यांना वरिष्ठ वकील म्हणून घोषित केले. जानेवारी २००४ मध्ये, ते पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. मे २०१९ मध्ये, न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांना हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून बढती देण्यात आली.
