US-India Trade Deal: अमेरिका आणि भारत यांनी अंतरिम व्यापार करारासाठी आराखडा जाहीर केला. या करारामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापक आणि कायमस्वरूपी द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या दिशेने प्रगती वेगवान होते. अलिकडच्या कर तणावादरम्यान दोन्ही देशांमधील आर्थिक संबंध मजबूत करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे. संयुक्त निवेदनात भारत आणि अमेरिका लवकरच ही आराखडा अंमलात आणतील. अंतरिम कराराला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी एकत्र काम करतील, असे म्हटले आहे दोन्ही देशांना समान लाभ देणारा व्यापार करार तयार करणे हे उद्दिष्ट आहे. भारत-अमेरिका भागीदारीसाठी हे एक महत्त्वपूर्ण यश असल्याचे वर्णन करण्यात आले आहे. ट्रम्प यांनी २५ टक्के अतिरिक्त कर काढला रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, या आराखड्यापूर्वी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घोषणा केली की अमेरिका भारतीय वस्तूंवर लादलेला २५ टक्के अतिरिक्त कर काढून टाकत आहे. ट्रम्प यांनी कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी करून हा निर्णय लागू केला. भारताने रशियन तेल खरेदीवर हा कर लादला होता. ट्रम्प यांनी दावा केला की भारत आपले व्यापार अडथळे कमी करेल आणि अमेरिकेकडून तेल आणि इतर उत्पादनांची खरेदी वाढवेल. तथापि, भारताने ऊर्जा सुरक्षेबाबत संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी या चौकटीचे वर्णन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाचे परिणाम म्हणून केले. ते म्हणाले की या करारामुळे भारतीय निर्यातदारांसाठी, विशेषतः एमएसएमई, शेतकरी आणि मच्छीमारांसाठी ३० ट्रिलियन डॉलर्सच्या मोठ्या अमेरिकन बाजारपेठेचे दरवाजे उघडतील. यामुळे निर्यात वाढेल आणि महिला आणि तरुणांसाठी लाखो नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. पियुष गोयल यांच्या मते, या चौकटीअंतर्गत, अमेरिका भारतीय उत्पादनांवर लादलेला परस्पर कर १८ टक्क्यांपर्यंत कमी करेल. यामुळे कापड आणि वस्त्रे, चामडे आणि पादत्राणे, प्लास्टिक आणि रबर उत्पादने, सेंद्रिय रसायने, गृहसजावट, हस्तकला आणि अमेरिकन बाजारपेठेतील निवडक यंत्रसामग्री यासारख्या भारतीय क्षेत्रांना मोठा फायदा होईल. मेक इन इंडियाला चालना या अंतरिम कराराअंतर्गत, अमेरिकेने जेनेरिक फार्मास्युटिकल्स, रत्ने आणि दागिने आणि विमानाचे भाग यासह अनेक भारतीय उत्पादनांवर पूर्णपणे शून्य कर लादण्यास सहमती दर्शविली आहे. यामुळे भारताची निर्यात स्पर्धात्मकता मजबूत होईल आणि मेक इन इंडिया उपक्रमाला थेट फायदा होईल. शेतकऱ्यांचे आणि दुग्ध क्षेत्राचे हित पूर्णपणे संरक्षित पियुष गोयल यांनी स्पष्ट केले की हा करार भारतीय शेतकऱ्यांच्या आणि ग्रामीण उपजीविकेच्या हितांशी तडजोड करत नाही. मका, गहू, तांदूळ, सोयाबीन, कुक्कुटपालन, दूध, चीज, इथेनॉल, तंबाखू, काही भाज्या आणि मांस यासारखे संवेदनशील कृषी आणि दुग्धजन्य पदार्थ पूर्णपणे संरक्षित आहेत.
