Unnao Rape Case: उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील मुख्य दोषी आणि भाजपचा माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगर याच्या शिक्षेला स्थगिती देऊन त्याला जामीन मंजूर करण्याच्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात शुक्रवारी संतापाची लाट उसळली. पीडितेच्या मातेसह विविध महिला संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या प्रवेशद्वाराबाहेर निदर्शने करून या निर्णयाचा निषेध नोंदवला. या आंदोलनात अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटना (AIDWA) आणि सामाजिक कार्यकर्त्या योगिता भयाना यांच्यासह अनेक नागरिक सहभागी झाले होते. हातात फलक घेऊन आंदोलकांनी ‘बलात्काऱ्यांना संरक्षण देणे बंद करा’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पीडितेच्या आईने अत्यंत भावूक प्रतिक्रिया दिली. त्या म्हणाल्या, “माझ्या मुलीवर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध मी येथे उभी आहे. संपूर्ण न्यायालयावर माझा आक्षेप नाही, परंतु दोन न्यायमूर्तींनी दिलेल्या या निर्णयामुळे आमचा विश्वास तुटला असून आम्हाला मोठा धक्का बसला आहे. यापूर्वीच्या न्यायाधीशांनी आम्हाला न्याय दिला होता, मात्र आता आरोपीला जामीन दिल्याने आमच्या कुटुंबावर अन्याय झाला आहे.” या निर्णयाविरोधात आपण सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयाचा निर्णय काय? डिसेंबर २०१९ मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने सेंगरला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, मंगळवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने सेंगरच्या अपिलावरील अंतिम निकाल लागेपर्यंत त्याच्या शिक्षेला स्थगिती देत त्याला जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने जामीन देताना काही अटी घातल्या आहेत. सेंगरला पीडितेच्या घरापासून ५ किलोमीटर परिघात येण्यास मनाई करण्यात आली आहे. पीडिता किंवा तिच्या कुटुंबाला कोणतीही धमकी दिल्यास जामीन तातडीने रद्द होईल. तरीही सेंगर तुरुंगातच राहणार उच्च न्यायालयाने बलात्कार प्रकरणात जामीन मंजूर केला असला तरी, कुलदीप सेंगर सध्या तुरुंगातून बाहेर येऊ शकणार नाही. पीडितेच्या वडिलांच्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात सेंगरला १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्या प्रकरणात त्याला अद्याप जामीन मिळालेला नसल्याने त्याचा मुक्काम तुरुंगातच राहणार आहे. बलात्कार प्रकरण नेमके काय आहे? २०१७ मध्ये उत्तर प्रदेशातील उन्नाव येथे एका अल्पवयीन मुलीवर भाजपचा तत्कालीन आमदार कुलदीप सिंह सेंगर याने आपल्या निवासस्थानी बलात्कार केला. पीडितेने जेव्हा न्यायासाठी आवाज उठवला, तेव्हा तिला आणि तिच्या कुटुंबाला प्रचंड दबावाचा सामना करावा लागला. पीडितेच्या वडिलांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवून पोलीस कोठडीत बेदम मारहाण करण्यात आली, ज्यामध्ये त्यांचा मृत्यू झाला. तसेच, २०१९ मध्ये पीडितेच्या कारला झालेल्या एका संशयास्पद भीषण अपघातात तिच्या दोन नातेवाईकांचा मृत्यू झाला आणि ती स्वतः गंभीर जखमी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर हे प्रकरण दिल्लीला हलवण्यात आले. २०१९ मध्ये दिल्लीतील न्यायालयाने सेंगरला बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची आणि वडिलांच्या मृत्यू प्रकरणात १० वर्षांची शिक्षा सुनावली. हे प्रकरण सत्तेचा गैरवापर, पीडितेचा प्रदीर्घ संघर्ष आणि न्यायव्यवस्थेतील गुंतागुंतीचे प्रतीक मानले जाते.
