UGC New Rules 2026 : नवीन यूजीसी नियमांविरुद्धच्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. आज झालेल्या सुनावणीत, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आपला निर्णय दिला. त्यासोबतच सरकारला नोटीस बजावून उत्तर देखील मागितले. सर्वोच्च न्यायालयाची नवीन नियमांना स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन यूजीसी नियमांना स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२ चे नियम लागू राहतील असे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि यूजीसीला नोटीस बजावून १९ मार्च २०२६ पर्यंत उत्तर मागितले आहे. पुढील सुनावणी १९ मार्च रोजी होणार आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी नियमांना स्थगिती देताना , “आपण जातविरहित समाजाकडे वाटचाल करत आहोत की प्रतिगामी होत आहोत? असा सवाल उपस्थित केला. तसेच आपण पाहिले आहे की, विद्यार्थी वसतिगृहात एकत्र राहतात. नवीन नियमांमुळे स्वतंत्र वसतिगृहे निर्माण होतील. असे घडू नये.” असेही त्यांनी यावेळी म्हटले. दरम्यान, न्यायमूर्ती बागची यांनी, “आपण समाज आणि देशात एकतेसाठी काम केले पाहिजे.” असेही म्हटले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सुनावणी करताना, “आपण सरकारकडून उत्तर मागू.”असे म्हटले. या परिस्थितीचा काही लोकांना फायदा होऊ शकतो. तज्ञांची समिती देखील स्थापन केली जाऊ शकते. नवीन नियमामुळे समाजात भेदभाव निर्माण होईल UGC New Rules 2026 : सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की, “संविधान सर्वांचे संरक्षण करते. सर्व नागरिकांना संरक्षण दिले पाहिजे. परंतु नवीन नियम गोंधळात टाकणारा आहे आणि समाजात भेदभाव निर्माण करतो. तो फक्त ओबीसी, एससी आणि एसटींना उद्देशून आहे.” याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की नियम ३(ई) आधीच भेदभाव परिभाषित करतो. ३(सी) ची आवश्यकता काय आहे जेव्हा ते असे करते? ते समाजात भेदभाव निर्माण करते. वकिलांनी सांगितले की, “मी याशिवाय इतर वर्गांविरुद्ध भेदभावाची उदाहरणे देऊ शकतो, परंतु मी तसे करत नाही.” सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी उत्तर दिले, “त्याची गरज नाही. आम्ही फक्त नवीन नियम कलम १४ (समानतेचा अधिकार) नुसार आहेत की नाही हे तपासत आहोत.” UGC New Rules 2026 : काही जातींसाठी स्वतंत्र कलमाची आवश्यकता नाही वकिलांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना सांगितले की ते कलम ३(सी) वर स्थगिती मागत आहेत. असे गृहीत धरले जाते की भेदभाव फक्त काही समुदायांविरुद्धच होऊ शकतो. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी विचारले, “समजा एखादा दक्षिण भारतीय विद्यार्थी उत्तर भारतातील एखाद्या महाविद्यालयात येतो आणि त्याच्याविरुद्ध अनुचित टिप्पण्या केल्या जातात. ते कलम ३(ई) अंतर्गत येते का?” वकिलाने उत्तर दिले, “हो. आम्ही तेच म्हणत आहोत: विशिष्ट जातींसाठी स्वतंत्र विभागाची आवश्यकता नव्हती.” यूजीसीचे नवीन नियम काय आहेत? UGC New Rules 2026 : * प्रत्येक महाविद्यालयात समान संधी केंद्र (ईओसी) असेल. * ईओसी शिक्षण, शुल्क आणि भेदभावाबाबत वंचित आणि उपेक्षित विद्यार्थ्यांना मदत करेल. * प्रत्येक महाविद्यालयात महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समानता समिती असेल. * या समितीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, महिला आणि अपंग यांचा समावेश असेल. समितीचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असेल. * महाविद्यालयात समानता पथक देखील तयार केले जाईल, जे भेदभावावर लक्ष ठेवेल. * भेदभावाच्या कोणत्याही तक्रारीनंतर २४ तासांच्या आत बैठक अनिवार्य असेल. १५ दिवसांच्या आत महाविद्यालय प्रमुखांना अहवाल सादर करावा लागेल. * कॉलेज प्रमुखांनी ७ दिवसांच्या आत पुढील कारवाई सुरू करावी. * ईओसी दर ६ महिन्यांनी महाविद्यालयाला अहवाल देईल. * महाविद्यालयाला दरवर्षी जातीय भेदभावाबाबत यूजीसीला अहवाल सादर करावा लागेल. * यूजीसी एक राष्ट्रीय देखरेख समिती स्थापन करेल. नियमांचे उल्लंघन केल्यास महाविद्यालयाचे अनुदान रोखले जाऊ शकते. * महाविद्यालयाची पदवी, ऑनलाइन आणि दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम निलंबित केले जाऊ शकतात. * गंभीर प्रकरणांमध्ये, यूजीसीची मान्यता देखील रद्द केली जाऊ शकते. हेही वाचा : UGC Controversy: नवीन नियमावरून देशभरात गदारोळ; शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी स्पष्ट केली सरकारची भूमिका
