Trump decisions। २०२५ हे वर्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या दुसऱ्या कार्यकाळाचे पहिले वर्ष होते, परंतु जागतिक राजकारण आणि आंतरराष्ट्रीय संतुलनासाठी ते एक अशांत वर्ष ठरले. जानेवारी २०२५ पासून, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक मोठे आणि वादग्रस्त निर्णय घेतले, ज्याचा परिणाम केवळ अमेरिकेतच नाही तर संपूर्ण जगात जाणवला. ट्रम्पच्या २०२५ च्या पाच सर्वात मोठे निर्णय आंतरराष्ट्रीय समुदायासाठी धक्कादायक ठरले. पॅरिस हवामान करारातून माघार Trump decisions। ट्रम्प प्रशासनाने जानेवारी २०२५ मध्ये पहिला मोठा धक्का दिला. जेव्हा त्यांनी अमेरिकेला पॅरिस हवामान करारासह अनेक आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण करारांमधून माघार घेण्याचे आदेश दिले. हे पाऊल वादग्रस्त होते कारण अमेरिकेसारख्या विकसित देशांवर हवामान बदलावरील जागतिक सहकार्याची सर्वात मोठी जबाबदारी आहे. ट्रम्पने हा निर्णय “अनावश्यक भार” म्हणून फेटाळून लावला, परंतु वैज्ञानिक समुदाय आणि पर्यावरण संघटनांनी इशारा दिला की यामुळे जागतिक हवामान कृती अनेक वर्षे मागे पडू शकते. WHO, UNHRC साठी निधी थांबला ट्रम्प प्रशासनाने आरोग्य आणि मानवी हक्कांशी संबंधित अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांसाठी अमेरिकेचा निधी जवळजवळ पूर्णपणे थांबवला. यामध्ये पॅलेस्टिनी नागरिकांना मदत करण्यासाठी काम करणाऱ्या WHO, UNHRC आणि UNRWA सारख्या संघटनांचा समावेश होता. या निर्णयाचा परिणाम अमेरिकेच्या निधीवर अवलंबून असलेल्या देशांवर झाला. टीकाकारांनी म्हटले की, जागतिक आरोग्य आणि मदत प्रणालींमधून अमेरिकेच्या या माघारीमुळे मानवतावादी संकटे वाढली. शस्त्रास्त्र असलेले शुल्क फेब्रुवारी २०२५ मध्ये, ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर टॅरिफसह सर्वात मोठा हल्ला केला. त्यांनी कॅनडा आणि मेक्सिकोमधून आयात केलेल्या वस्तूंवर २५% पर्यंत नवीन टॅरिफ लादले. चीनसह अनेक आशियाई देशांसाठी १०% बेसलाइन कर जाहीर करण्यात आला. भारतावरही अतिरिक्त २५% टॅरिफ जाहीर करण्यात आला, ज्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत अस्थिरता वाढली. या निर्णयानंतर, अनेक देशांनी सूडाची कारवाई करण्याची धमकी दिली आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात असुरक्षितता वाढली. अमेरिकन न्यायालयांनीही या आदेशांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले, ज्यामुळे वाद आणखी वाढला. गाझा पट्टीबाबत वादग्रस्त प्रस्ताव Trump decisions। २०२५ मधील सर्वात धक्कादायक घडामोडींपैकी एक म्हणजे गाझाला “अमेरिकन प्रशासन” अंतर्गत आणण्याचा ट्रम्पचा प्रस्ताव. अहवालांनुसार, त्यात मोठ्या प्रमाणात पुनर्रचना आणि लाखो पॅलेस्टिनी रहिवाशांचे विस्थापन यांचा समावेश होता. या प्रस्तावावर जगभरात तीव्र टीका झाली. मध्य पूर्वेकडील देशांनी याला “आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन” म्हटले, तर काही पाश्चात्य देशांनीही ते अव्यवहार्य आणि अस्थिर करणारे म्हटले. कठोर H-1B व्हिसा नियम ट्रम्प प्रशासनाने H-1B व्हिसा कार्यक्रमात अनेक कठोर बदल केले, ज्यात व्हिसाची संख्या कमी करणे, अर्ज प्रक्रिया गुंतागुंतीची करणे आणि अमेरिकन कामगारांना प्राधान्य देण्यासाठी “अमेरिकन खरेदी करा, अमेरिकन भाड्याने घ्या” धोरण लागू करणे समाविष्ट आहे. शिवाय, H-4 व्हिसा धारकांना काम करण्यापासून रोखण्याचे प्रयत्न केले गेले. या बदलांमुळे भारतीय व्यावसायिकांवर आणि परदेशी कंपन्यांवर नकारात्मक परिणाम झाला, ज्यामुळे व्हिसा मिळवणे कठीण झाले. दरम्यान , २०२५ हे वर्ष जागतिक स्तरावर केवळ एकाच व्यक्तीने गाजवले असे म्हणायला काही हरकत नाही. कारण अध्यक्षपदी विराजमान झाल्यापासून ते आजपर्यंत ट्रम्पचा छोट्यातल्या छोट्या निर्णयाचा जगावर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या परिणाम झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.
