Trade deal: ट्रम्प प्रशासनासोबत होत असलेल्या व्यापारी करारावरून देशात राजकीय वातावरण तापले असतानाच, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी एक अत्यंत महत्त्वाची घोषणा केली आहे. बांगलादेशप्रमाणेच भारतालाही अमेरिकेत कापड निर्यातीवर ‘शून्य शुल्क’ (Zero Tariff) सुविधेचा लाभ मिळणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. यामुळे भारतीय कापड उद्योगाला मोठी उभारी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. काय आहे नेमकं प्रकरण? गेल्या आठवड्यात भारत आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या प्राथमिक करारात भारतासाठीचे आयात शुल्क ५० टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत खाली आणले होते. यामुळे चीन (३०%), व्हिएतनाम (२०%) आणि पाकिस्तान (१९%) यांच्या तुलनेत भारताला स्पर्धात्मक फायदा मिळाला होता. मात्र, त्यानंतर अमेरिकेने बांगलादेशसोबत केलेल्या करारामुळे भारतीय निर्यातदारांची चिंता वाढली होती. बांगलादेशला अमेरिकन कापूस वापरून तयार केलेल्या कपड्यांच्या निर्यातीवर ‘झिरो टॅरिफ’ची सवलत देण्यात आली होती. यामुळे भारतीय कापड महाग ठरण्याची भीती निर्माण झाली होती. पीयूष गोयल यांचे स्पष्टीकरण – विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या कराराला ‘ट्रम्प यांच्यासमोर पूर्ण शरणागती’ असे संबोधले होते. या टीकेला उत्तर देताना गोयल म्हणाले, “राहुल गांधी संसदेत खोटे पसरवत आहेत की बांगलादेशला भारतापेक्षा जास्त फायदा मिळाला आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की, भारतालाही तीच सवलत मिळणार आहे. जर आपण अमेरिकेकडून कच्चा माल (कापूस) खरेदी केला आणि त्यावर प्रक्रिया करून तयार केलेले कपडे अमेरिकेला निर्यात केले, तर त्यावर ‘झिरो रिसिप्रोकल टॅरिफ’ लागू होईल.” जरी ही तरतूद सध्याच्या प्राथमिक आराखड्यात (Interim Framework) दिसत नसली, तरी मार्चच्या मध्यात होणाऱ्या अंतिम करारात यावर शिक्कामोर्तब होईल, अशी ग्वाही गोयल यांनी दिली आहे. भारतासाठी याचे महत्त्व काय? भारताच्या एकूण कापड निर्यातीपैकी ३०% निर्यात एकट्या अमेरिकेत होते. शुल्क शून्य झाल्यास हा आकडा मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो. शून्य शुल्कामुळे भारतीय कापड अमेरिकन बाजारपेठेत बांगलादेशच्या तोडीस तोड किंवा स्वस्त दरात उपलब्ध होऊ शकेल. सध्या बांगलादेश हा भारतीय कापसाचा मोठा खरेदीदार आहे. मात्र, नव्या अटीनुसार बांगलादेश अमेरिकन कापसाकडे वळल्यास भारतीय कापूस व्यापाऱ्यांवर दबाव वाढला असता. आता भारताला स्वतःलाच ही सवलत मिळणार असल्याने अमेरिकन कापसाचा वापर करून भारत आपली निर्यात क्षमता टिकवून ठेवू शकेल. करारातील इतर बदल – दरम्यान, ट्रम्प प्रशासनाने आपल्या ‘फॅक्टशीट’मध्ये काही सुधारणा केल्या आहेत. यात डाळींवरील आयात शुल्क कपात आणि ‘गुगल टॅक्स’ (डिजिटल सर्व्हिस टॅक्स) हटवण्याबाबतचे उल्लेख मागे घेण्यात आले आहेत. तसेच ५०० अब्ज डॉलर्सच्या खरेदी प्रस्तावातील शब्दरचनेतही बदल करण्यात आला आहे. आगामी काही आठवड्यांत, म्हणजे मार्चच्या अखेरपर्यंत या कराराचे अंतिम स्वरूप स्पष्ट होईल. तोपर्यंत भारतीय कापड उद्योगाचे लक्ष या ‘गोड’ बातमीकडे लागून राहिले आहे. हेही वाचा -‘पायलट जबाबदार’ असल्याचा इटालियन मीडियाचा दावा भारताने फेटाळला; तपास अद्याप सुरूच
