Nashik News | रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नाशिक जिल्हा महिला विकास सहकारी बँकेविरुध्द कारवाई केली आहे. तरलतेच्या गंभीर समस्येमुळे आरबीआयने हा निर्णय घेतला असून, बँक कर्मचाऱ्यांसह ठेवीदारांना हा आदेश लागू झाला आहे. त्यानुसार आता बँकेच्या आर्थिक आणि बँकिंग कामकाजावर अनेक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मात्र बॅंक प्रशासनाने सभासदांनी घाबरून न जाण्याचे आवाहन केले आहे. जिल्हा महिला विकास बँकेला आता आरबीआयच्या मान्यतेशिवाय कर्ज किंवा ॲडव्हान्स देण्यास किंवा नूतनीकरण करण्यास मनाई आहे. रिझर्व्ह बँकेने स्पष्ट केले आहे की बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आलेला नाही. बँकेला तिची आर्थिक स्थिती सुधारेपर्यंत निर्बंध कायम राहतील. बँकेच्या तरलतेच्या स्थितीमुळे ही कारवाई आवश्यक झाली. ठेवीदारांचे हित आणि बँकेच्या आर्थिक स्थैर्याचे रक्षण करण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे. आरबीआयने बँकेला निर्देश दिले आहेत की, ग्राहक आणि भागधारकांना या निर्बंधांविषयी माहिती देण्यासाठी संबंधित आदेश बँकेच्या वेबसाइटवर प्रदर्शित करावा. तसेच, बँकेच्या स्थितीवर नियमितपणे पुनरावलोकन केले जाईल आणि आवश्यकतेनुसार निर्बंधांमध्ये सुधारणा केली जाऊ शकते. हे निर्बंध सहा महिन्यांसाठी लागू राहतील, त्यानंतर पुनरावलोकनानुसार पुढील निर्णय घेण्यात येईल. Nashik News | आदेशानुसार, बँक कोणतीही गुंतवणूक करू शकत नाही, नवीन ठेवी स्वीकारू शकत नाही आणि कोणत्याही मालमत्ता किंवा मालमत्तेचे संपादन, हस्तांतरण किंवा विल्हेवाट लावण्यास देखील निर्बंध टाकले आहे. Nashik News | ग्राहकांवर काय होणार परिणाम? बॅंकेला नवीन ठेवी घेता येणार नाही, कर्जही देता येणार नाही. ग्राहकांवर हे होणार परिणामया बँकेच्या ग्राहकांना त्यांच्या बचत किंवा चालू खात्यातून किंवा इतर कोणत्याही खात्यातून फक्त ३५ हजार रूपये काढता येतील. बँक कर्मचाऱ्यांचे पगार, भाडे आणि वीज बिल यासारख्या काही आवश्यक खर्चांवर खर्च करू शकते. Nashik News | डीआयसीजीसी नियमांनुसार, प्रत्येक ग्राहक ५ लाखांपर्यंतच्या ठेवींवर ठेव विम्याचा दावा करू शकतो. हेही वाचा : ‘सर्वात सुंदर गोष्टी तेव्हाच घडतात, जेव्हा…’; लोकप्रिय अभिनेत्रीचे ७ वर्षांनी छोट्या पडद्यावर कमबॅक
