नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने (ECI) सहा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील मतदार यादी विशेष सघन पुनरिक्षण ‘एसआयआर’ (Special Intensive Revision) प्रक्रियेअंतर्गत कागदपत्रे जमा करण्याची अंतिम मुदत वाढवली आहे, ज्यामुळे या भागातील मतदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत कागदपत्रे जमा करण्याची अंतिम तारीख जी पूर्वी 11 डिसेंबर होती, ती आता थेट 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तमिळनाडू आणि अंदमान या सहा राज्यांसाठी ही मुदत वाढ लागू असेल. मतदारांनी या वाढलेल्या वेळेचा उपयोग करून आपले ‘एसआयआर‘चे काम त्वरित पूर्ण करावे, असे आवाहन आयोगाने केले आहे. ‘एसआयआर‘ प्रक्रियेच्या माध्यमातून मतदार यादी अधिक अचूक करण्यावर भर दिला जात आहे. या प्रक्रियेत, देशातील बारा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये, राजकीय पक्षांच्या बूथ लेव्हल एजंट्सना (BLA) मतदार यादीचा मसुदा प्रसिद्ध होण्यापूर्वी मृत झालेले, स्थलांतरित झालेले किंवा गैरहजर असलेल्या मतदारांची यादी पुरवली जाईल. दरम्यान, या सहा राज्यांसाठी अंतिम मतदार यादी 16 डिसेंबर 2025 रोजी प्रसिद्ध करण्याची तारीख होती आणि मतदारांची गणना 11 डिसेंबर 2025 पर्यंत अपेक्षित होती. याव्यतिरिक्त, गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान आणि पश्चिम बंगालसाठी मतदारांच्या गणनेची अंतिम मुदत 11 डिसेंबर असून मसुदा यादी 16 डिसेंबर 2025 रोजी प्रसिद्ध होणार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालसाठी कोणतीही मुदत वाढवली नाही, परंतु तेथील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना (CEO) काही विशेष निर्देश दिले आहेत. आयोगाने पश्चिम बंगालच्या सीईओला उच्च-उभारणीच्या इमारती (High Rise Buildings) आणि सोसायट्यांमध्ये राहणाऱ्या मतदारांची सोय लक्षात घेऊन नवीन मतदान केंद्रे तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, कोणत्याही मतदान केंद्रावर मतदारांची संख्या बाराशेपेक्षा जास्त नसावी, हे सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे. आयोगाने पश्चिम बंगालच्या सीईओंना 31 डिसेंबरपर्यंत अशा मतदान केंद्रांची यादी सादर करण्यास सांगितले आहे.
