Revenue Department Biggest Scam: महाराष्ट्राच्या महसूल विभागात मोठा गैरप्रकार उघडकीस आला आहे. जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यातच फेरफार करून तब्बल एक ते दीड लाख शेतकऱ्यांची फसवणूक झाल्याची कबुली चक्क सरकारनेच दिली आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्याच्या कलम १५५ चा गैरवापर करून महसूल अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीर आदेश पारित केल्याने हा प्रकार घडल्याचे समोर आले आहे. काय आहे कलम १५५ आणि त्याचा गैरवापर कसा झाला? महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यातील कलम १५५ हे मूळतः सातबारा उताऱ्यातील लेखनदोष किंवा शुद्धलेखनातील चुका दुरुस्त करण्यासाठी वापरले जाते. मात्र पुण्यातील काही महसूल अधिकाऱ्यांनी याच कलमाचा गैरवापर करत जमिनीच्या मालकी हक्कातच परस्पर बदल केले. जुलै-ऑगस्ट २०२५ या दरम्यान हा गैरप्रकार उघडकीस आला आहे. चौकशीत काय आढळले? शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांनी हा विषय विधिमंडळात उपस्थित केल्यानंतर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली. या समितीच्या अहवालात धक्कादायक बाबी समोर आल्या. अनेक प्रकरणांत मूळ मालकाची संमती नसतानाही सातबारामध्ये बदल करण्यात आले. नियमबाह्य पद्धतीने बेकायदेशीर आदेश पारित करून खासगी हितसंबंध जपल्याचेही चौकशीत आढळले. हेही वाचा – रुपयाची ऐतिहासिक घसरण! प्रथमच 92.63च्या विक्रमी नीचांकावर; तुमच्या खिशावर काय परिणाम होणार? मंत्र्यांनी दिली चुकीची कबुली विधान परिषदेत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणी स्पष्टीकरण देत झालेल्या चुकीची कबुली दिली. ते म्हणाले, “शुद्धलेखन दुरुस्तीच्या नावाखाली सातबारा बदलले गेले, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. महसूल खात्याच्या इतिहासातील हा आत्तापर्यंतचा सर्वात मोठा घोटाळा असू शकतो.” जवळपास एक ते दीड लाख शेतकरी या प्रकारात भरडले गेल्याचेही त्यांनी मान्य केले. दोषींवर कारवाईची मागणी आमदार अनिल परब यांनी या घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधार तसेच सहभागी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. दोषी तहसीलदारांपासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत कोणावर कारवाई होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अधिवेशन संपण्यापूर्वीच दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन मंत्री बावनकुळे यांनी दिले आहे.
