Supreme Court On SC-ST: सर्वोच्च न्यायालयाचा आज एक ऐतिहासिक निर्णय आहे. केवळ हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्मात धर्मांतर करणाऱ्यांनाच अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळू शकतो. ख्रिस्ती धर्मासारख्या इतर कोणत्याही धर्मात धर्मांतर केल्यास त्यांचा अनुसूचित जातीचा दर्जा आपोआपच रद्द होणार आहे. न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि एन. व्ही. अंजारी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार, ख्रिस्ती धर्मात धर्मांतर करणारे दलित अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्याच्या लाभांसाठी पात्र राहणार नाहीत” असे म्हटले गेले आहे. धर्मांतरावर एक ऐतिहासिक निकाल देताना, न्यायालयाने,”धर्मांतरामुळे अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळणार नाही. हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर कोणताही धर्म मानणाऱ्या कोणालाही अनुसूचित जातीचा सदस्य मानले जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की ख्रिस्ती धर्मात धर्मांतर केल्यास अनुसूचित जाती/जमाती कायद्याचे लाभ मिळणार नाहीत. ख्रिस्ती धर्मात धर्मांतर केल्यास अनुसूचित जाती/जमातीचा दर्जा रद्द Supreme Court On SC-ST एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, हिंदू धर्मातून ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतर करणारी व्यक्ती अनुसूचित जातीची (SC) सदस्य मानली जाऊ शकत नाही आणि SC/ST कायदा, १९८९ अंतर्गत संरक्षणाचा दावा करू शकत नाही. Supreme Court On SC-ST: न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि ए. व्ही. अंजारीया यांच्या खंडपीठाने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला, ज्यामध्ये म्हटले होते की, ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतर केलेली आणि सक्रियपणे त्याचे पालन करणारी व्यक्ती अनुसूचित जाती समुदायाची सदस्य राहू शकत नाही. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या मे २०२५ च्या निर्णयाविरुद्ध पास्टर चिंथडा आनंद यांनी केलेल्या अपिलावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या Supreme Court On SC-ST पास्टर चिंथडा आनंद यांनी आरोप केला होता की, त्यांना अक्काला रामिरेड्डी आणि इतरांकडून जातीय भेदभाव आणि छळाचा सामना करावा लागला. त्यांनी SC/ST कायद्यांतर्गत त्यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला. त्यानंतर रामिरेड्डी यांनी हे प्रकरण रद्द करण्यासाठी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती एन. हरिनाथा यांनी एफआयआर रद्द केला, कारण पास्टर आनंद यांनी ख्रिस्ती धर्म स्वीकारल्यानंतर त्यांचा अनुसूचित जातीचा दर्जा गमावला होता. त्यामुळे, ते अनुसूचित जाती/जमाती कायद्यांतर्गत संरक्षणाचा दावा करू शकत नाहीत. हेही वाचा : Supreme Court : “तुरुंगातील गर्दीविषयी अहवाल पाठवा..” ; राज्ये आणि केंद्रशासित न्यायालयाचे आदेश न्यायालयाने असेही म्हटले की, पास्टर आनंद यांच्याकडे अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र असणे या प्रकरणात काहीही मदत करणार नाही, कारण ख्रिस्ती धर्मात जातीय भेदभाव अस्तित्वात नाही. त्यामुळे, त्यांचा अनुसूचित जातीचा दर्जा अवैध ठरतो. यानंतर, आनंद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. धर्मांतरानंतर अनुसूचित जातीचा दर्जा संपुष्टात येईल – Supreme Court On SC-ST: सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर कोणताही धर्म मानणारी कोणतीही व्यक्ती अनुसूचित जातीची सदस्य मानली जाऊ शकत नाही. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, दुसऱ्या धर्मात धर्मांतर केल्याने अनुसूचित जातीचा दर्जा रद्द होतो. अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार कायद्यांतर्गत संरक्षण योग्य नाही – Supreme Court On SC-ST सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, नोंदींवरून असे दिसून येते की अपीलकर्ता जवळपास एक दशकापासून ख्रिस्ती धर्माचे पालन करत होता आणि पास्टर म्हणून रविवारी प्रार्थनाही करत असे. या तथ्यांचा विचार करता, सर्वोच्च न्यायालयाने असे मत मांडले की, अशा व्यक्तीला अनुसूचित जाती समुदायाचा सदस्य मानून अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार कायद्यांतर्गत संरक्षण देणे योग्य होणार नाही.
