Supreme Court on EC। विशेष सघन पुनरावलोकन म्हणजेच SIR च्या वैधतेवरील युक्तिवादांवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला चांगलेच फटकारले आहे. न्यायालयाने यावेळी आयोग आपले अधिकार मनमानी पद्धतीने वापरू शकत नाही असे कठोरपणे म्हटले आहे. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला कायद्यापेक्षा वरचे मानले पाहिजे का आणि नियमांचे पालन न करता ते निर्णय घेऊ शकते का ? असे तिखट सवाल देखील यावेळी उपस्थित केले. त्यासोबतच न्यायालयाने म्हटले की, कोणत्याही संवैधानिक संस्थेला बेलगाम घोड्यासारखे वागण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. ही एक गंभीर बाब Supreme Court on EC। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी केली. यावेळी खंडपीठाने स्पष्टपणे म्हटले की, निवडणूक आयोगाने कायदा आणि नियमांच्या कक्षेत राहून आपले अधिकार वापरले पाहिजेत. न्यायालयाने असेही म्हटले की, मतदार यादीतून एखाद्याचे नाव काढून टाकणे ही एक गंभीर बाब आहे, कारण ती त्या व्यक्तीच्या मतदानाच्या अधिकारावर परिणाम करते. सर्वोच्च न्यायालयाने असे भर दिले की, अशी कोणतीही कृती नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन केली पाहिजे, म्हणजेच संबंधित व्यक्तीची सुनावणी झाली पाहिजे आणि निर्णय पारदर्शक पद्धतीने घेतला पाहिजे. ‘निवडणूक आयोगाचे अधिकार मर्यादित ‘ Supreme Court on EC। सुनावणी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने असाही प्रश्न उपस्थित केला की, निवडणूक आयोगाने लोकप्रतिनिधी कायदा आणि त्याच्याशी संबंधित नियमांचे योग्यरित्या पालन केले का? निवडणूक आयोगाचे अधिकार व्यापक आहेत, परंतु अमर्यादित नाहीत असे न्यायालयाचे मत आहे. मतदार हक्कांशी संबंधित बाबींमध्ये निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवरून स्पष्ट होते.
