Dcm Sunetra Pawar : अजित पवार यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या उपमुख्यमंत्री पदावर त्यांच्या पत्नी व राज्यसभा खासदार सुनेत्रा पवार यांनी शपथ घेतल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात नवा वाद निर्माण झाला आहे. सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) या विधानसभा किंवा विधान परिषद या दोन्हीपैकी कोणत्याही सभागृहाच्या सदस्य नसतानाही त्यांनी थेट उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्याने हा शपथविधी असंवैधानिक असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. वर्धा येथील वकील हर्षवर्धन शोभा बाबाराव गोडघाटे यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून या शपथविधीवर आक्षेप नोंदवला आहे. भारतीय संविधानात ‘उपमुख्यमंत्री’ या पदाचा उल्लेख नाही. त्यामुळे उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ देणे बेकायदेशीर ठरते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला आहे. सुनेत्रा पवार यांना भारतीय संविधानाच्या तिसऱ्या अनुसूचीनुसार मंत्रिपदाची शपथ देऊन कॅबिनेट मंत्री म्हणून जबाबदारी द्यावी, अन्यथा संविधानाचे उल्लंघन होत असल्याचा संदेश जाईल, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनीही हा शपथविधी चुकीचा असल्याचा दावा केला आहे. त्यांच्या मते, सुनेत्रा पवार यांनी प्रथम राज्यमंत्री किंवा कॅबिनेट मंत्रिपदाची शपथ घ्यायला हवी होती. उपमुख्यमंत्रीपद हे संवैधानिक नसल्याने त्यांची नियुक्ती कायदेशीर ठरत नाही, असे दमानियांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रवादीकडून तटकरेंचे प्रत्युत्तर या टीकेला राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाकडून प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार सुनील तटकरे यांनी सांगितले की, तांत्रिक बाबी तपासण्याचे राजकीय भान पक्षाकडे आहे. सदस्य नसतानाही किती काळ पदावर राहता येते, याबाबत संविधानात तरतुदी आहेत. त्यांनी 1991 मधील अजित पवार तसेच शरद पवार यांच्या उदाहरणांचा उल्लेख करत हा शपथविधी नियमबाह्य नसल्याचा दावा केला. या प्रकरणावर राज्यपाल काय निर्णय घेतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पहिल्या उपमुख्यमंत्र्याची निवड कधी झाली? महाराष्ट्राचे पहिले उपमुख्यमंत्री म्हणून नाशिकराव तिरपुडे यांची निवड झाली होती. ५ मार्च १९७८ ते १८ जुलै १९७८ असा त्यांचा कार्यकाळ होता. त्यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील हे होते. काँग्रेस (आय) आणि काँग्रेस (यू) या दोन गटांनी एकत्र येऊन आघाडी सरकार स्थापन केले होते. तेव्हा तिरपुडे यांना हे पद देण्यात आले होते. दरम्यान, नाशिकराव तिरपुडे यांच्या नियुक्तीवर आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीवर अनेक राजकीय आक्षेप आणि वाद निर्माण झाले होते. तिरपुडे यांच्या उपमुख्यमंत्री पदावरही आक्षेप भारतीय संविधानात ‘उपमुख्यमंत्री’ अशा कोणत्याही पदाची विशिष्ट तरतूद नाही. त्यामुळे जेव्हा १९७८ मध्ये पहिल्यांदा हे पद निर्माण करण्यात आले, तेव्हा अनेक घटनातज्ज्ञांनी आणि विरोधकांनी यावर आक्षेप घेतला होता की हे पद केवळ राजकीय सोयीसाठी निर्माण केले गेले आहे. ‘प्रति-मुख्यमंत्री’ म्हणून वावर नाशिकराव तिरपुडे हे इंदिरा गांधींचे अत्यंत निष्ठावान मानले जात. उपमुख्यमंत्री असूनही ते स्वतःला ‘प्रति-मुख्यमंत्री’ (Parallel CM) समजून वागायचे, असा आक्षेप त्या काळी घेतला जात असे. ते अनेकदा मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या अधिकारांना आव्हान देत असत. वसंतदादा पाटील यांच्यावर टीका तिरपुडे हे गृहमंत्रीही होते आणि ते अनेकदा जाहीरपणे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्यावर टीका करत असत. वसंतदादा त्या काळी चालण्यासाठी काठी वापरत. एकदा पत्रकारांनी सरकार कसे चालले आहे असे विचारल्यावर, तिरपुडेंनी “काठी टेकत टेकत चाललंय” असे उपरोधिक विधान केले होते, ज्यावर मोठा वाद झाला होता.
