Supreme Court : डिजिटल फसवणुकीद्वारे ५४,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम हडपणे हा पूर्णपणे दरोड्याचा प्रकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले आहे. अशा प्रकरणांना हाताळण्यासाठी आरबीआय, बँका आणि दूरसंचार विभागासारख्या भागधारकांशी सल्लामसलत करून एक मानक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची आणि एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की डिजिटल फसवणुकीद्वारे हडपलेली रक्कम अनेक लहान राज्यांच्या बजेटपेक्षा जास्त आहे. असे गुन्हे बँक अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळे किंवा त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे होऊ शकतात हे लक्षात घेऊन, सर्वोच्च न्यायालयाने आरबीआय आणि बँकांकडून वेळेवर कारवाई करण्याची गरज अधोरेखित केली. ही बातमी वाचा – Pune News : पोलिस भरती साहित्य खरेदी प्रक्रियेत गैरप्रकाराचा आरोप अनेक नवीन निर्देश जारी करताना, गृह मंत्रालयाला रिझर्व्ह बँकेच्या मानक कार्यप्रणाली आणि दूरसंचार विभागाच्या तत्सम एसओपी किंवा निर्णयांचा विचार करण्यास आणि अशा गुन्ह्यांना प्रभावीपणे सामोरे जाण्यासाठी चार आठवड्यात सामंजस्य कराराचा मसुदा तयार करण्यास सांगितले. robbery सायबर-सक्षम फसवणूक रोखण्यासाठी बँकांनी तात्पुरते डेबिट कार्ड ठेवण्यासाठी कारवाई करण्याची सूचना देणारी एसओपी आरबीआयने तयार केली आहे, असेही खंडपीठाने नमूद केले आहे. डिजिटल अटक प्रकरणांमध्ये भरपाई देण्यासाठी एक चौकट तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आरबीआय, दूरसंचार विभाग आणि इतरांना संयुक्तपणे बैठक घेण्यास सांगितले. डिजिटल अटक पीडितांना भरपाई देण्यासाठी व्यावहारिक आणि उदारमतवादी दृष्टिकोन आवश्यक असल्याचे सांगितले आणि याचिका चार आठवड्यांनंतर पुढील सुनावणीसाठी ठेवली. पुढील सुनावणीच्या तारखेपूर्वी अधिकाऱ्यांना नवीन स्थिती अहवाल दाखल करण्यास सांगितले. हे देखील वाचा – Brad Arnold : रॉक संगीताचा हिरो गेला.! गायक ‘ब्रॅड अर्नोल्ड’ यांचे निधन; संगीत विश्वावर शोककळा Rahul Gandhi : पुस्तकामुळे पंतप्रधान लोकसभेत आले नाहीत; राहुल गांधींची टीका
