Social Media Ban: ऑस्ट्रेलिया आणि फ्रान्ससारख्या विकसित देशांपाठोपाठ, भारतानेही मुलांच्या सोशल मीडिया वापराबद्दल नियमांचे नियोजन करण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत याविषयी माहिती दिली. त्यांनी याविषयी बोलताना, सोशल मीडियाच्या वापरावर वयानुसार निर्बंधांबाबत सरकार विविध प्लॅटफॉर्मशी चर्चा करत आहे. हा मुद्दा का उद्भवत आहे? Social Media Ban: मोदी सरकारचे उद्दिष्ट मुलांसाठी आणि अल्पवयीन मुलांसाठी ऑनलाइन सुरक्षित वातावरण प्रदान करणे आहे. अलिकडच्या वर्षांत, मुले आणि किशोरवयीन मुले सोशल मीडियावर लक्षणीयरीत्या जास्त वेळ घालवत आहेत. मोबाईल फोन आणि इंटरनेटच्या सहज उपलब्धतेमुळे, मुले देखील अगदी लहान वयातच डिजिटल प्लॅटफॉर्ममध्ये सहजपणे सामील होत आहेत. आतापर्यंत इतर देशांमध्ये काय घडले आहे? मोदी सरकार आणि तज्ज्ञांना चिंता आहे की मुले अनुचित सामग्री, सायबर धमकी आणि ऑनलाइन व्यसनाच्या संपर्कात येऊ शकतात. म्हणूनच, सोशल मीडिया वापराबद्दल वयानुसार नियमांचा विचार केला जात आहे. जगभरातील अनेक देशांनी ऑनलाइन मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी आधीच पावले उचलली आहेत. Social Media Ban: ऑस्ट्रेलिया आणि फ्रान्ससारख्या देशांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील अल्पवयीन मुलांसाठी नियम कडक केले आहेत आणि कंपनीच्या जबाबदाऱ्या स्थापित केल्या आहेत. या देशांच्या अनुभवांवर आधारित, भारत मुलांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म अधिक सुरक्षित करण्यासाठी पर्यायांचा शोध घेत आहे. “नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा धोरण आणले जाऊ शकते” Social Media Ban: केंद्रातील मोदी सरकार म्हणते की सध्या सोशल मीडिया कंपन्यांशी चर्चा सुरू आहे आणि वय-आधारित निर्बंधांबाबत सर्व भागधारकांकडून मते मागवली जात आहेत. भविष्यात, मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षिततेबाबत एक नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे किंवा धोरण आणले जाऊ शकते. सोशल मीडियाचे फायदे राखून मुलांना त्याच्या हानीपासून वाचवणे हे उद्दिष्ट असेल.
