नवी दिल्ली: सरकारी योजनांसाठी आधार कार्ड महत्त्वाचे असले तरी ते नागरिकत्वाचा किंवा मतदानाच्या हक्काचा पक्का पुरावा होऊ शकत नाही, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. शेजारील देशांतून आलेल्या व्यक्तींना केवळ आधार कार्डाच्या जोरावर मतदार यादीत समाविष्ट केले जाऊ शकते का, असा थेट आणि गंभीर प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या मतदार यादीच्या विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेवरून राजकीय वातावरण तापलेले असताना, बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले की, आधार कार्डाचा उद्देश हा कल्याणकारी योजनांचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचवणे आहे. आधार हा एका विशिष्ट कायद्यांतर्गत बनलेला दस्तऐवज आहे, जो तुम्हाला रेशन किंवा सबसिडी मिळवून देऊ शकतो, पण देशाचे सरकार निवडण्याचा ‘मतदानाचा अधिकार’ देईलच असे नाही. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी एक व्यावहारिक उदाहरण देऊन परिस्थिती स्पष्ट केली. त्यांनी विचारले, “समजा, एखादी व्यक्ती शेजारील देशातून भारतात येते आणि येथे रिक्षा चालवते किंवा मजुरी करते. आपल्या ‘संवैधानिक नैतिकतेनुसार’ त्याला उपाशी ठेवू नये. त्यामुळे त्याला आधार कार्ड देऊन स्वस्त रेशन पुरवले जाऊ शकते. पण, केवळ या सुविधेमुळे त्याला भारताचा मतदार बनवले जावे, असा अर्थ होतो का?” कोर्टाचा हा प्रश्न आधार आणि नागरिकत्व यांच्यातील सीमारेषा अधोरेखित करत आहे. मतदारांवर नागरिकत्व सिद्ध करण्याचे ओझे नको: सिब्बल याउलट, पश्चिम बंगाल आणि केरळसारख्या राज्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सामान्य मतदारांच्या अडचणींचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले की, देशात अनेक मतदार अशिक्षित आहेत. जर एखाद्याकडे आधार कार्ड असेल, तर त्यांना येथील रहिवासी मानले जावे. सिब्बल यांचा युक्तिवाद होता की, “जर तुम्ही एखाद्याचे नाव मतदार यादीतून वगळत असाल, तर नागरिकत्व सिद्ध करण्याची जबाबदारी मतदारावर नसावी. ही प्रक्रिया निष्पक्ष असावी, ज्यामुळे गरीब माणूस व्यवस्थेच्या जाळ्यात अडकणार नाही.” यादीतून नाव वगळण्याची प्रक्रिया योग्य आणि न्यायालयात सिद्ध होणारी असावी, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले. बिहारच्या उदाहरणातून सरन्यायाधीशांनी सिब्बल यांना समजावले – एखाद्याचे नाव यादीतून वगळले गेल्यास, त्याला त्याची माहिती कशी मिळेल, अशी चिंता सिब्बल यांनी व्यक्त केली. यावर सरन्यायाधीशांनी बिहारमधील पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले की, बिहारमध्ये खूप कमी तक्रारी आल्या होत्या, ज्याचे श्रेय माध्यमांना दिले पाहिजे. माध्यमांनी दररोज रिपोर्टिंग केल्यामुळे दूरच्या गावातील लोकांनाही यादी अद्ययावत होत असल्याची माहिती मिळाली. सरन्यायाधीश म्हणाले, “जर अशी कोणतीही घटना असेल जिथे एखाद्या खऱ्या रहिवासी किंवा भारतीय नागरिकाचे नाव यादीतून वगळले गेले असेल, तर आम्ही अशा प्रकरणांच्या शोधात आहोत, जेणेकरून प्रक्रियेतील त्रुटी सुधारता येतील.” बनावट आणि मृत मतदारांचा मुद्दाही चर्चेत – खंडपीठातील न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी मतदार यादीतून ‘बनावट’ आणि ‘मृत’ मतदारांची नावे वगळण्याची गरज व्यक्त केली. त्यांनी कठोर टिप्पणी करत म्हटले, “जे राजकीय पक्ष शक्तिशाली असतात, ते अनेकदा ‘मृत मतदारांच्या’ नावांचा वापर आपल्या बाजूने मतदान करवून घेण्यासाठी करतात, ही वस्तुस्थिती आहे.” बीएलओ (BLO) च्या भूमिकेवर सिब्बल यांचा प्रश्न कपिल सिब्बल यांनी डुप्लिकेट मतदारांना ओळखण्यासाठी आता सॉफ्टवेअर उपलब्ध असताना, बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) ला नाव वगळण्याचे इतके अधिकार देण्याची गरज नसल्याचे मत मांडले. यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी उत्तर दिले, “सॉफ्टवेअर केवळ डुप्लिकेट नावे वगळू शकते, मृत व्यक्तींची नावे नव्हे.” न्यायमूर्ती बागची यांनी पुढे स्पष्ट केले की, “सर्वेक्षण नेहमीच १००% अचूक नसते, म्हणूनच मसुदा मतदार यादी (Draft Voter List) प्रकाशित केली जाते. जर त्यात काही चूक असेल, जसे की जिवंत व्यक्तीला चुकीने मृत दाखवले असेल, तर ती दुरुस्त करता यावी. म्हणूनच आम्ही मृत किंवा स्थलांतरित झालेल्या लोकांची यादी केवळ वेबसाइटवरच नव्हे, तर पंचायत आणि अन्य सार्वजनिक ठिकाणीही लावण्याचे निर्देश दिले होते.” तीन राज्यांनी SIR ला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले – पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू आणि केरळमधील एसआयआर प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर न्यायालयाने निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागवले आहे. याचिकाकर्त्यांनी ठोस कारणे दिल्यास, मतदार यादीच्या वेळेत वाढ करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाला दिले जाऊ शकतात, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. केरळ (२ डिसेंबर), तमिळनाडू (४ डिसेंबर) आणि पश्चिम बंगाल (९ डिसेंबर) रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. निवडणूक आयोगाचा दावा: काम पूर्णत्वास, कोणतीही अडचण नाही – दुसरीकडे, निवडणूक आयोगाच्या वतीने हजर झालेले ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी कोर्टाला प्रक्रिया सुरळीत असल्याचे आश्वासन दिले. त्यांनी सांगितले की, ९९% मतदारांना फॉर्म वितरित करण्यात आले असून ५०% पेक्षा जास्त डेटाचे डिजिटायझेशन झाले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका किंवा इतर कामांचा या पुनरीक्षण प्रक्रियेवर कोणताही परिणाम होत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
