Rule Change। २०२५ हे वर्ष हळूहळू संपत आहे आणि १ जानेवारी २०२६ ची सुरुवात अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली आहे. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीसह, अनेक प्रमुख आर्थिक नियम देखील बदलत आहेत, ज्याचा थेट तुमच्या खिशावर परिणाम होऊ शकतो. एलपीजी गॅसच्या किमतींपासून ते पॅन, आधार आणि नवीन वेतन आयोगापर्यंत, १ जानेवारीपासून अनेक नियम बदलत आहेत. या नियमांबद्दल आणि ते तुमच्या खिशावर कसा परिणाम करतील याबद्दल जाणून घेऊया. १. पॅन-आधार लिंकिंग तुमचे आधार कार्ड आणि पॅन लिंक करण्याची अंतिम मुदत डिसेंबरमध्ये संपत आहे. जर ते लिंक केले नाहीत तर ते १ जानेवारीपासून निष्क्रिय होतील, ज्यामुळे तुम्हाला आयटीआर परतावा, पावत्या आणि बँकिंग फायदे मिळू शकणार नाहीत. शिवाय, निष्क्रिय पॅन तुम्हाला अनेक सरकारी योजनांच्या फायद्यांपासून वंचित ठेवू शकतो. २. यूपीआय, सिम आणि मेसेजिंग नियम अधिक कठोर होतील बँक यूपीआय आणि डिजिटल पेमेंट नियम कडक केले जात आहेत. फसवणूक रोखण्यासाठी सिम पडताळणीचे नियमही कडक केले जात आहेत. यामुळे फसवणूक करणाऱ्यांचा व्हॉट्सअॅप, टेलिग्राम आणि सिग्नल सारख्या अॅप्सचा वापर कमी होईल. ३ .एफडी योजना आणि कर्ज स्टेट बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक आणि एचडीएफसी बँक सारख्या बँकांनी १ जानेवारीपासून कर्जाचे दर कमी केले आहेत. त्याचप्रमाणे, नवीन मुदत ठेव व्याजदर देखील जानेवारीपासून लागू केले जातील. याचा तुमच्या गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो. ४ .एलपीजी सिलेंडरच्या किमती Rule Change। एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किमती दरमहा बदलतात. १ जानेवारीपासून एलपीजीच्या किमती वाढू किंवा कमी होऊ शकतात, ज्यामुळे तुमच्या बजेटवर परिणाम होऊ शकतो. १ डिसेंबर रोजी, व्यावसायिक गॅस सिलेंडरची किंमत १० रुपयांनी कमी करण्यात आली; दिल्लीत दर १,५८०.५० आहे. ५ . सीएनजी-पीएनजी आणि एएफटी तेल कंपन्या दरमहा एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी आणि एटीएफच्या किमती सुधारतात. १ जानेवारीपासून, एलपीजीसह सीएनजी, पीएनजी आणि जेट इंधन (एएफटी) च्या किमती बदलू शकतात. एटीएफ, ज्याला जेट इंधन असेही म्हणतात, हे जलद गतीने चालणारे इंधन आहे. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी त्याच्या किमती वेगवेगळ्या प्रकारे सेट केल्या जातात. ६ .नवीन कर कायदा नवीन आयकर कायदा २०२५ १ जानेवारी २०२६ रोजी पूर्णपणे लागू होणार नाही, परंतु सरकार जानेवारीपर्यंत नवीन आयटीआर (कर परतावा) फॉर्म आणि नियम अधिसूचित करेल, जे १ एप्रिल २०२६ पासून म्हणजेच २०२६-२७ आर्थिक वर्षापासून लागू होतील. हे जुने कर कायदा, आयकर कायदा, १९६१ ची जागा घेईल. नवीन कायद्याअंतर्गत, कर वर्षाच्या प्रक्रियेत आणि व्याख्येत बदल करण्यात आले आहेत, आयटीआर फॉर्म सोपे करण्यात आले आहेत आणि प्रणाली सुव्यवस्थित करण्यात आली आहे. ७ .८ वा वेतन आयोग सरकार १ जानेवारी २०२६ पासून ८वा वेतन आयोग लागू करेल अशी अपेक्षा आहे, जरी तो लागू होण्यास जास्त वेळ लागला तरी. याचा अर्थ असा की, आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर, कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि पेन्शन १ जानेवारी २०२६ ला जोडले जातील. ७ व्या वेतन आयोगाची मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपेल. ९ .शेतकऱ्यांसाठी नियम उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यातील शेतकऱ्यांना पंतप्रधान-किसान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एक अद्वितीय शेतकरी ओळखपत्र आवश्यक असेल. पंतप्रधान किसान पीक विमा योजनेअंतर्गत, वन्य प्राण्यांमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानाची तक्रार ७२ तासांच्या आत केल्यास आता ते कव्हर करता येईल. १० . वाहनांच्या किमतीत वाढ Rule Change। १ जानेवारी २०२६ पासून, भारतातील अनेक प्रमुख ऑटोमोबाईल कंपन्या वाहनांच्या किमती वाढवण्याची योजना आखत आहेत. निसान, बीएमडब्ल्यू, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर, रेनॉल्ट आणि एथर एनर्जी यांनी ३,००० ते ३% पर्यंत वाहनांच्या किमतीत वाढ जाहीर केली आहे. टाटा मोटर्स आणि होंडा सारख्या कंपन्यांनीही वाढ दर्शविली आहे.
