पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या पाचवरून दहा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत राज्य शासनाने मार्च २०२३ मध्ये आदेश काढले आहेत. त्यानुसार महापालिकेतील संख्याबळाचा विचार करून स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या दहा करण्यात आली आहे. यापूर्वी पाच स्वीकृत नगरसेवक होते. महापालिकेतील विद्यमान संख्याबळानुसार भाजपला सात तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला तीन स्वीकृत नगरसेवक मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इच्छुकांची संख्या वाढली असून, दोन्ही पक्षांतर्गत लॉबिंग जोरात सुरू आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकीत भाजपने ८४ जागांवर विजय मिळवत स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसला ३६ जागा मिळाल्या आहेत. शिवसेना, काँग्रेस आणि इतर पक्षांची संख्या तुलनेने कमी असल्याने स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीत प्रामुख्याने भाजप आणि राष्ट्रवादी यांनाच स्वीकृत नगरसेवक पद देता येणार आहे. राज्य शासनाच्या नवीन आदेशानुसार १२ नगरसेवकांच्या मागे एक स्वीकृत याप्रमाणे विभागणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार ८४ संख्या बळ असलेल्या भाजपला ७ स्वीकृत नगरसेवक पदे देण्यात येणार आहे. तर ३६ इतके संख्या बळ असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला तिघांना स्वीकृतपदी संधी देण्यात येईल. भाजपकडून या सात स्वीकृत जागांवर पक्ष संघटनेत दीर्घकाळ काम केलेले पदाधिकारी, निवडणुकीत पराभूत झालेले पण प्रभावी नेते, तसेच सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या काही नावांची चर्चा सुरू आहे. विशेषतः पक्षासाठी आर्थिक, संघटनात्मक आणि प्रचारात योगदान दिलेल्यांना प्राधान्य देण्याचा विचार असल्याचे भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून सांगण्यात येत आहे. यामुळे भाजपमधील इच्छुकांची संख्या मोठी असून, अंतिम यादी ठरवताना पक्ष नेतृत्वासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे तीन स्वीकृत नगरसेवकांची संधी असून, त्यासाठीही पक्षांतर्गत चढाओढ सुरू आहे. निवडणुकीत कमी मतांनी पराभूत झालेले उमेदवार, तसेच शहर पातळीवरील अनुभवी नेते यांना संधी देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. महापालिकेतील प्रभाव टिकवून ठेवण्यासाठी स्वीकृत नगरसेवकांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असल्याने राष्ट्रवादीकडूनही ही निवड अत्यंत रणनीतीने केली जाणार आहे. स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या वाढल्याने महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपचे संख्याबळ आणखी मजबूत होणार आहे. याचा परिणाम स्थायी समिती, विषय समित्या तसेच विविध महत्त्वाच्या निर्णयांवर दिसून येणार आहे. त्यामुळे या नियुक्त्यांकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
