New Labour Codes : केंद्र सरकार देशातील कोट्यवधी कामगारांच्या हितासाठी कामगार कायद्यांमध्ये क्रांतिकारी बदल करण्याच्या तयारीत आहे. सरकारने नवीन लेबर कोड्सचे (श्रम संहिता) मसुदा नियम जाहीर केले असून त्यावर सर्वसामान्यांकडून सूचना व हरकती मागवल्या आहेत. येत्या १ एप्रिल २०२६ पासून हे नवीन नियम देशभर एकाच वेळी लागू करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे. या बदलांचा सर्वाधिक सकारात्मक परिणाम ‘गिग’ आणि ‘प्लॅटफॉर्म’ वर्कर्सवर होणार असून, त्यांना देशाच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच सामाजिक सुरक्षेचा लाभ मिळणार आहे. मात्र, हा लाभ मिळवण्यासाठी सरकारने काही विशिष्ट अटी देखील लागू केल्या आहेत. अटी आणि कामाच्या दिवसांचे गणित नवीन नियमांनुसार, कोणत्याही गिग किंवा प्लॅटफॉर्म वर्करला सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांचा लाभ तेव्हाच घेता येईल, जेव्हा त्याने एखाद्या विशिष्ट कंपनीसोबत (एग्रीगेटर) किमान ९० दिवस काम पूर्ण केले असेल. जर एखादा कामगार एकापेक्षा जास्त कंपन्यांकडे काम करत असेल, तर मागील आर्थिक वर्षात त्याचे एकूण १२० दिवसांचे काम असणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे, कामाच्या दिवसांची गणना करताना कामगारांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. एखाद्या दिवशी कामगाराने एखाद्या प्लॅटफॉर्मवरून थोडी जरी कमाई केली, तरी तो पूर्ण कामाचा दिवस मानला जाईल. तसेच, जर एखाद्या व्यक्तीने एकाच दिवसात तीन वेगवेगळ्या कंपन्यांसाठी काम केले, तर ते तीन स्वतंत्र कामाचे दिवस म्हणून गणले जातील. ही तरतूद प्रामुख्याने फूड डिलिव्हरी, कॅब चालक आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. चार महत्त्वाच्या संहिता आणि कर्मचाऱ्यांचे अधिकार – या संपूर्ण प्रक्रियेत चार प्रमुख संहितांचा समावेश आहे, ज्यामध्ये वेतन संहिता २०१९, औद्योगिक संबंध संहिता २०२०, सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० आणि व्यावसायिक सुरक्षा व आरोग्य संहिता २०२० यांचा समावेश होतो. या बदलांमुळे केवळ गिग वर्कर्सनाच नव्हे, तर सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांनाही मोठे अधिकार मिळणार आहेत. आता प्रत्येक कर्मचाऱ्याला नियुक्ती पत्र (Appointment Letter) देणे बंधनकारक असेल. तसेच ४० वर्षांवरील कर्मचाऱ्यांसाठी मोफत आरोग्य तपासणी, समान कामासाठी समान वेतन आणि महिलांना सर्व शिफ्टमध्ये काम करण्याची समान संधी यांसारखे महत्त्वाचे बदल यात प्रस्तावित आहेत. सरकारचे मोठे लक्ष्य – केंद्रीय श्रममंत्री मनसुख मांडविया यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मार्च २०२६ पर्यंत देशातील १०० कोटी कामगारांना सामाजिक सुरक्षेच्या कक्षेत आणण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. सध्या ही व्याप्ती ९४ कोटींपर्यंत पोहोचली असून, २०१५ मधील १९ टक्क्यांच्या तुलनेत २०२५ पर्यंत हे प्रमाण ६४ टक्क्यांहून अधिक झाले आहे. कामगार हा विषय केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही सूचींमध्ये येत असल्याने, आता राज्य सरकारे देखील या संहितेनुसार आपापले नियम जाहीर करतील. औद्योगिक संबंध संहितेवर सूचना देण्यासाठी ३० दिवसांचा, तर उर्वरित तीन संहितांसाठी ४५ दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे.
