Mumbai Mayor Salary : राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या महापौरपदासाठीची आरक्षण सोडत नुकतीच जाहीर झाली. त्यामुळे आता खऱ्या अर्थाने महापौरपदाच्या शर्यतीला सुरुवात होणार आहे. मुंबईच्या महापौरपदासाठी खुल्या प्रवर्गातून आरक्षण जाहीर करण्यात आलं आहे. देशातील सर्वाधिक श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा (BMC) वार्षिक अर्थसंकल्प तब्बल ७४,००० कोटी रुपयांहून अधिक आहे. या प्रचंड आर्थिक साम्राज्यावर नियंत्रण ठेवणारे मुंबईचे महापौर हे शहराचे ‘प्रथम नागरिक’ मानले जातात. मात्र, एवढ्या मोठ्या जबाबदारीच्या तुलनेत महापौरांना मिळणारे मानधन ऐकून अनेकांना धक्का बसू शकतो. (Mumbai Mayor Salary )मानधन कमी, पण सुविधा ‘राजेशाही’ असं म्हंटलं तरी कमी नाही. त्यामुळे या पदाला किती मानधन असतं यावर एक नजर टाकुयात….. पगार नाही, फक्त मानधन! मुंबईच्या महापौरांना (Mumbai Mayor Salary) इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांप्रमाणे लाखोंचा पगार मिळत नाही. तांत्रिकदृष्ट्या त्यांना पगार नसून मानधन दिले जाते. महापौरांचे मूळ मासिक मानधन केवळ ६,००० रुपये आहे. मात्र, दूरध्वनी, आतिथ्य आणि इतर भत्ते मिळून हे मानधन साधारण ५५,००० रुपयांपर्यंत पोहोचते. यामुळे त्यांचे वार्षिक उत्पन्न अंदाजे ६ ते ६.५ लाख रुपयांदरम्यान राहते. मानधन कमी, पण सुविधा ‘राजेशाही’ : मानधन कमी असले तरी महापौरांना मिळणाऱ्या सुविधा मात्र भव्य आणि राजेशाही असतात. यामध्ये आलिशान अधिकृत निवासस्थान, सरकारी गाडी, ड्रायव्हर आणि कर्मचारी वर्ग असतात. तसेच अधिकृत दौरे, बैठका आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी विशेष भत्ते देखील मिळतात. या सुविधा पाहता, आर्थिक मोबदल्यापेक्षा पदाच्या प्रतिष्ठेला अधिक महत्त्व असल्याचे स्पष्ट होते. bmc image जबाबदारी मोठी, प्रतिष्ठा त्याहून मोठी : मुंबईचे महापौर हे केवळ एक पद नसून ती प्रचंड जबाबदारी आहे. रस्ते, उड्डाणपूल, ड्रेनेज सफाई, मान्सूनपूर्व तयारी, आपत्ती व्यवस्थापन अशा सर्व महत्त्वाच्या बाबींवर या पदातून नियंत्रण ठेवले जाते. मालमत्ता करासारख्या उत्पन्नाच्या प्रमुख स्त्रोतांचा योग्य वापर करून शहराचा विकास साधणे हे महापौरांसमोरील मोठे आव्हान असते. मानधन कमी असले तरी मुंबईचे प्रतिनिधित्व, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सन्मान आणि शहराच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये महत्त्वाची भूमिका हीच या पदाची खरी ओळख आहे. त्यामुळेच पगार नव्हे, तर प्रतिष्ठा आणि सत्ता मिळवण्यासाठी मुंबईच्या महापौरपदासाठी राजकीय पक्षांमध्ये नेहमीच अटीतटीची लढत पाहायला मिळते. मालमत्ता कर, पाणी बिल, विकास शुल्कातून जमा होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाचे नियोजन महापौरांच्या नेतृत्वाखालील सभागृह करते. महापौरपदासाठी राजकीय चुरस : राज्यातील २९ महानगरपालिकांच्या महापौरपदासाठी आरक्षण सोडत नुकतीच जाहीर झाली असून राजकीय वातावरण तापले आहे. विशेष म्हणजे, मुंबईचे महापौरपद ‘खुल्या प्रवर्गासाठी’ जाहीर झाल्याने या खुर्चीसाठीची स्पर्धा अधिक तीव्र झाली आहे. ही बातमी नक्की वाचा… Mayor Reservation : तुमचा महापौर कोण? मुंबईसह 29 महापालिकांची आरक्षण सोडत
