Auto Rickshaw Permits: वाढती वाहतूक कोंडी, प्रदूषण आणि परमिट वितरणातील अनियमितता यांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने राज्यात नवीन रिक्षा परमिट देणे तात्पुरते थांबवले आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी हा निर्णय जाहीर केला. केंद्र सरकारची मंजुरी घेऊनच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे. राज्यात आधीच १४ लाख परमिट – Auto Rickshaw Permits अधिकृत आकडेवारीनुसार राज्यात आतापर्यंत सुमारे १४ लाख रिक्षा परमिट वितरित करण्यात आले आहेत. रस्त्यांवरील रिक्षांची संख्या वर्षागणिक मोठ्या प्रमाणात वाढत असून यामुळे आधीच कोंडीत सापडलेल्या रस्त्यांवर आणखी ताण येत आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मुंबई, पुणे, नागपुरात वाहतूक कोंडी अधिक गंभीर – Auto Rickshaw Permits मुंबई, पुणे आणि नागपूरसह अनेक प्रमुख शहरांमध्ये रिक्षांच्या वाढत्या संख्येमुळे वाहतूक कोंडी अधिक गंभीर बनली आहे. वाहने अधिक वेळ रस्त्यावर अडकून राहिल्याने इंधनाचा वापर वाढतो आणि त्यामुळे दाट लोकवस्तीच्या भागांमध्ये वायू प्रदूषणाची पातळीही वाढत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. हा निर्णय शहरी पायाभूत सुविधांवरील ताण कमी करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग असल्याचे सरकारने सांगितले. चालकांचे उत्पन्न घटल्याची तक्रार – Auto Rickshaw Permitsविद्यमान रिक्षा परमिटधारकांनीही राज्य सरकारकडे तक्रारी केल्या होत्या. वाढत्या स्पर्धेमुळे प्रवाशांची संख्या कमी झाली असून दैनंदिन उत्पन्नावर विपरीत परिणाम होत आहे, असे अनेक चालकांनी सांगितले. त्याच मार्गांवर अधिकाधिक रिक्षा धावत असल्याने उपजीविका धोक्यात आल्याची भावना चालकांमध्ये आहे. सरकारने हे निर्णय घेताना या तक्रारींचाही विचार केला असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. बेकायदा बांगलादेशींना परमिट दिल्याची चौकशी – परमिट वितरण प्रक्रियेत अनियमितता आढळल्याने सरकारने चौकशी सुरू केली आहे. काही प्रकरणांमध्ये बेकायदा बांगलादेशी नागरिकांना रिक्षा परमिट दिल्याचे उघड झाले आहे. हे प्रकरण सध्या तपासाधीन असून लागू नियम व कायद्यांनुसार पुढील कारवाई केली जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. एकूण परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
