MGNREGA। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) रद्द करण्यासाठी आणि रोजगार आणि उपजीविकेसाठी विकास भारत हमी अभियान (ग्रामीण) (VB-G RAM G) हा नवीन कायदा आणण्यासाठी आज संसदेत एक विधेयक मांडले जाण्याची शक्यताआहे. नवीन कायद्यानुसार राज्य सरकारांना अधिक खर्च करावा लागेल आणि कामकाजाच्या दिवसांची संख्या सध्याच्या १०० वरून १२५ पर्यंत वाढवावी लागेल. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज लोकसभेत “VBG रामजी” विधेयक सादर करणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. हे विधेयक मनरेगा कायद्याची जागा घेणार आहे. केंद्र सरकारचा असा विश्वास आहे की, या पावलामुळे ग्रामीण रोजगाराला एक नवीन चालना मिळेल. हे विधेयक ग्रामीण भारतात रोजगार आणि उपजीविका सुनिश्चित करण्यासाठी एक नवीन कायदेविषयक चौकट प्रस्तावित करते. सरकारचा दावा आहे की हे विधेयक ग्रामीण विकासात मोठा बदल घडवून आणेल. “VBG रामजी” विधेयक, ज्याचे शीर्षक “विकासित भारत रोजगार आणि उपजीविका अभियान (ग्रामीण)” (VB-G RAM G) विधेयक आहे, ते आधीच लोकसभा सदस्यांमध्ये प्रसारित झाले आहे. हे विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (MGNREGA) २००५ रद्द करेल. ग्रामीण क्षेत्रात रोजगाराची कायदेशीर हमी देणारा ऐतिहासिक कायदा, मनरेगा, आता या नवीन विधेयकाद्वारे बदलला जाईल. सरकारचा दृष्टिकोन आणि विरोधकांचे प्रश्न केंद्र सरकारच्या मते, नवीन विधेयक ग्रामीण रोजगाराला “नवीन चालना” देईल, ज्याचा उद्देश “विकसित भारत २०४७” च्या राष्ट्रीय दृष्टिकोनाशी सुसंगत ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करणे आहे. मात्र, विरोधक या कायद्यामागील सरकारच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. विरोधकांच्या चिंता आणि चिंतेमुळे, या विधेयकामुळे संसदेत गोंधळ होण्याची अपेक्षा आहे. सभागृहात गोंधळाची शक्यता MGNREGA। नवीन विधेयक एका प्रमुख आणि स्थापित सामाजिक सुरक्षा कायद्याची जागा घेण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्यामुळे लोकसभेत त्यावर जोरदार चर्चा आणि राजकीय संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. विरोधकांचे आक्षेप आणि सरकारचा आग्रह असे दर्शवितात की लोकसभेत विधेयक सादर करताना संसदीय कामकाज विस्कळीत होऊ शकते. विरोधकांनी नवीन विधेयकावर हल्ला केला… काँग्रेसने सोमवारी मनरेगा कायद्याच्या जागी आणल्या जाणाऱ्या विधेयकाला जोरदार विरोध केला आणि म्हटले की महात्मा गांधींचे नाव काढून टाकल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची राष्ट्रपित्याला श्रद्धांजली वाहण्याची पद्धत किती “पोकळ आणि ढोंगी” आहे हे दिसून येते. विरोधी पक्षाने आरोप केला की, विकासित भारत रोजगार आणि उपजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) (VB-G RAM G) विधेयक, २०२५, हक्क-आधारित हमीच्या “भावनेवर हल्ला” करते, त्याऐवजी राज्ये आणि कामगारांच्या “विरुद्ध” असलेल्या आणि महात्मा गांधींच्या आदर्शांचे उल्लंघन करणाऱ्या योजनेची स्थापना करते. काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांनी योजनेच्या नामांतरावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि म्हटले की, “ग्राम स्वराजची संकल्पना आणि राम राज्याचा आदर्श कधीही संघर्षात नव्हता; उलट, ते गांधींच्या चेतनेचे दोन आधारस्तंभ होते आणि महात्मा गांधींचे नाव ग्रामीण गरिबांसाठी असलेल्या योजनेत बदलल्याने या खोल संबंधाकडे दुर्लक्ष होते.” “कामगारांचे हक्क हिरावून घेऊ देणार नाही…” काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, हे केवळ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) चे नाव बदलण्याबद्दल नाही तर “मनरेगा रद्द करण्याचा भाजप-आरएसएसचा कट आहे.” सोशल मीडियावरील एका पोस्टमध्ये खरगे यांनी, “आरएसएस शताब्दीनिमित्त गांधींचे नाव काढून टाकल्याने परदेशात बापूंना श्रद्धांजली वाहण्याचा मोदींचा हावभाव किती पोकळ आणि ढोंगी आहे हे दिसून येते.” असे म्हटले. ते पुढे म्हणाले, “गरिबांच्या हक्कांचा द्वेष करणारे सरकारच मनरेगावर हल्ला करू शकते. काँग्रेस पक्ष संसदेत आणि रस्त्यावर या अहंकारी सरकारच्या कोणत्याही गरीबविरोधी आणि कामगारविरोधी निर्णयाचा तीव्र विरोध करेल. आम्ही या सरकारला लाखो गरीब लोकांचे, कामगारांचे आणि कामगारांचे हक्क हिसकावू देणार नाही.” “सरकारचा हेतू काय आहे…” MGNREGA। काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी वाड्रा यांनीही मनरेगाचे नाव बदलण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर टीका केली. तसेच केवळ भारतातीलच नव्हे तर जगातील महान नेते महात्मा गांधी यांचे नाव काढून टाकण्यामागे सरकारचा हेतू काय होता? असा सवाल उपस्थित केला. सरकारच्या या निर्णयाबद्दल विचारले असता प्रियांका गांधी म्हणाल्या, “जेव्हा जेव्हा एखाद्या योजनेचे नाव बदलले जाते तेव्हा कार्यालये आणि स्टेशनरीमध्ये बरेच बदल करावे लागतात, ज्यासाठी पैसे खर्च होतात. तर, याचा काय फायदा? हे का केले जात आहे?” असे प्रश्नदेकील त्यानी यावेळी सरकारला विचारले.
