Manikrao Kokate : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिकेचा लाभ घेण्याच्या प्रकरणात राज्याचे क्रीडामंत्री तथा अजित पवार यांच्या पक्षाचे आमदार माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) यांना जिल्हा सत्र न्यायालयाकडून दोषी ठरवण्यात आले आहे. त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा व ५० लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. यामुळे त्यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे. सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता कोकाटे यांचे मंत्रिपद तसेच आमदारकी धोक्यात आली आहे. कोकाटे (Manikrao Kokate) यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आले असून कोकाटे यांचे मंत्रिपद जाऊ शकते. या संदर्भात आपला कायदा काय सांगतो? जाणून घेऊया… लोकप्रतिनिधी कायदा काय सांगतो? लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार माणिकराव कोकाटे यांचे मंत्रिपद त्वरीत रद्द झाले पाहिजे. आमदारकीसाठीही ते अपात्र ठरतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2013 सालच्या निर्णयानुसार दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळासाठी लोकप्रतिनिधीला शिक्षा झाली तर ती व्यक्ती अपात्र ठरते. माणिकराव कोकाटे यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली त्याच वेळी ते अपात्र ठरायला हवे होते.परंतु त्यांना मंत्रिपदावर कायम ठेवण्यात आले आहे. वरिष्ठ न्यायालयाने त्यांची शिक्षा कायम ठेवलेली आहे. माणिकराव कोकाटे हे थेट अपात्र आहेत या कायद्याचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. शिक्षेविरोधात संबधित व्यक्तीने वरच्या न्यायालयात अपील केल्यास या अपिलाच्या काळातही व्यक्तीला मंत्रिपदावर राहता येत नाही. अपीलाची दखल घेत न्यायालयाने कनिष्ट न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली तरच संबंधित व्यक्ती मंत्री किंवा आमदार म्हणून कायम राहू शकते. परंतु सध्या माणिकराव कोकाटे हे अपात्र आहेत.
