Mamata Banerjee: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) पश्चिम बंगाल सरकार आणि राज्याचे सर्वोच्च पोलीस अधिकारी, डीजीपी यांच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात गंभीर आरोप केले आहेत. ईडीचा दावा आहे की, राज्य पोलिसांनी संवैधानिक निकषांचे उल्लंघन करून, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी काम केले. तसेच केंद्रीय एजन्सीच्या कायदेशीर तपासात अडथळा आणला. ईडीने न्यायालयाला सांगितले की, हे प्रकरण निवडणूक रणनीती संघटना आय-पीएसीशी संबंधित आहे. एजन्सी आय-पीएसी कार्यालय आणि त्याच्याशी संबंधित व्यक्तींच्या जागेवर कायदेशीर छापे टाकत असताना, पश्चिम बंगाल पोलिसांनी जाणूनबुजून हस्तक्षेप केला. ईडीच्या मते, तपासासाठी आवश्यक असलेली काही डिजिटल उपकरणे आणि कागदपत्रे पोलिसांच्या उपस्थितीत काढून टाकण्यात आली. ‘प्रतिष्ठा आणि कायद्याचे उल्लंघन’ Mamata Banerjee: एजन्सीने असाही आरोप केला की पोलिस अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनांनुसार काम केले. ईडीचे म्हणणे आहे की डीजीपीसारख्या संवैधानिक पदावर असलेल्या अधिकाऱ्याने निष्पक्ष राहणे अपेक्षित आहे, परंतु या प्रकरणात त्यांनी शिष्टाचार आणि कायदा दोन्हीचे उल्लंघन केले. Mamata Banerjee: ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात असेही स्पष्ट केले की ममता बॅनर्जी सरकारचा दावा खोटा आहे की केवळ सुरक्षेच्या कारणास्तव उपकरणे काढून टाकण्यात आली. एजन्सीच्या मते, हे पुराव्यांशी छेडछाड करण्याचे स्पष्ट प्रकरण आहे, ज्यामुळे तपासाला नुकसान झाले. ईडीची सर्वोच्च न्यायालयाकडे ‘ही’ मागणी Mamata Banerjee: या संपूर्ण प्रकरणाबाबत, ईडीने सर्वोच्च न्यायालयाला चौकशी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) कडे सोपवण्याची आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली आहे. जर राज्य पोलिसांनी स्वतः तपासात अडथळा आणला तर निष्पक्ष तपास अशक्य आहे, असे एजन्सीने म्हटले आहे. ईडीने असेही म्हटले आहे की हे प्रकरण यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालय आणि कलकत्ता उच्च न्यायालयात पोहोचले आहे, जिथे तपास संस्थेने पश्चिम बंगाल सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सध्या, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी सुरू ठेवली आहे आणि भविष्यातील तारखेला त्यावर चर्चा केली जाईल.
