Maharashtra Land : राज्यातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता सुधारणा विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले होते. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो हेक्टर गायरान जमीन आता सार्वजनिक आणि जनहिताच्या कामांसाठी वापरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यापूर्वी गायरान जमिनींचा वापर सार्वजनिक कामांसाठी करता येत नव्हता. मात्र नव्या सुधारणेनंतर महापालिका आणि नगरपालिका हद्दींमधील गायरान जमिनींच्या वापरासंदर्भातील नियमांमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे. त्यामुळे या जमिनींचा उपयोग स्थानिक विकासकामांसाठी करता येणार आहे. नव्या निर्णयानुसार महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रातील गायरान जमिनीवरील आरक्षण हटवण्यात आले आहे. त्यामुळे शहरांच्या विकासासाठी या जमिनींचा वापर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. किती जमिनीवरील आरक्षण हटवले? या निर्णयानुसार महापालिका क्षेत्रातील सुमारे ७७०० हेक्टर जमीन, नगर परिषद क्षेत्रातील ३००० हेक्टर जमीन आणि नगरपालिका क्षेत्रातील सुमारे ४००० हेक्टर जमीन अशा मोठ्या प्रमाणातील गायरान जमिनीवरील आरक्षण हटवण्यात आले आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही जमीन शासनाच्या मालकीचीच राहणार आहे. मात्र शासनाच्या परवानगीने संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ही जमीन सार्वजनिक कामांसाठी वापरता येणार आहे. त्यामुळे शहरांच्या विकासासाठी महापालिका आणि नगरपालिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. कशासाठी होणार वापर? या सुधारणा विधेयकानुसार गायरान जमिनींचा वापर केवळ सार्वजनिक आणि समाजोपयोगी कामांसाठीच केला जाणार आहे. कोणत्याही व्यावसायिक कामांसाठी या जमिनींचा वापर करता येणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता दीर्घकाळ पडून असलेली गायरान जमीन विकासकामांसाठी उपयोगात येणार आहे.
