Justice Yashvant Verma। न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा प्रकरणात एक नवीन वळण आले आहे. त्यांनी संसदीय पॅनेलला सांगितले की आग लागली तेव्हा ते घरी उपस्थित नव्हते. त्यांनी असाही दावा केला की, कोणतीही रोकड जप्त करण्यात आली नाही. पॅनेलला दिलेल्या उत्तरात न्यायमूर्ती वर्मा यांनी, “ते प्रथम प्रतिसाद देणारे नव्हते आणि रोख रक्कम जप्त करण्यात त्यांची कोणतीही भूमिका नव्हती” म्हणाले.त्यासोबतच त्यांनी असेही म्हटले की, प्रथम प्रतिसाद देणारे गुन्ह्याचे ठिकाण सुरक्षित करण्यात अयशस्वी झाले. १४ मार्च २०२५ रोजी त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी जळालेल्या चलनी नोटांचे गठ्ठे सापडले. रोख रक्कम जप्त झाल्यानंतर, न्यायमूर्ती वर्मा यांची दिल्ली उच्च न्यायालयातून अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली. नंतर, तत्कालीन भारताचे मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी अंतर्गत चौकशी सुरू केली आणि तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली, ज्यात न्यायमूर्ती वर्मा यांना गैरवर्तनाचा दोषी आढळले. राजीनामा देण्यास नकार Justice Yashvant Verma। न्यायमूर्ती वर्मा यांनी राजीनामा देण्यास नकार दिल्यावर, सरन्यायाधीशांनी अहवाल आणि न्यायाधीशांचा प्रतिसाद राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना पाठवला, ज्यामुळे महाभियोग प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानंतर, बिर्ला यांनी १२ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती वर्मा यांना हटवण्यासाठी बहुपक्षीय प्रस्ताव स्वीकारला आणि तीन सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली. सर्वोच्च न्यायालयात अपील Justice Yashvant Verma। त्यानंतर, न्यायमूर्ती वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, चौकशी समितीच्या स्थापनेला आव्हान दिले आणि लोकसभेचे अध्यक्ष आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या सचिवांना नोटिसा बजावल्या. न्यायमूर्ती वर्मा यांनी सभापतींची कारवाई रद्द करण्याची, प्रस्ताव स्वीकारण्याची आणि निष्कर्षांसह चौकशी समितीने जारी केलेल्या सर्व नोटिसा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की ही संपूर्ण प्रक्रिया असंवैधानिक आहे आणि न्यायाधीश (चौकशी) कायद्याच्या विरुद्ध आहे.
