Jammu and Kashmir। जम्मू आणि काश्मीर प्रशासनाने केंद्रशासित प्रदेशातील सर्व २० जिल्ह्यांमध्ये अनधिकृत व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क (व्हीपीएन) सेवांवर व्यापक बंदी घातली आहे. दहशतवादी आणि त्यांच्या सुविधा देणारे वापरत असलेल्या एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन नेटवर्क्सना अडथळा आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि सायबर सुरक्षेला धोका असल्याचे कारण देत आदेश जारी केले आहेत. ही बंदी सध्या दोन महिन्यांसाठी आहे, परंतु सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर ती आणखी वाढवता येऊ शकते. प्रशासनाचे म्हणणे आहे की सध्याच्या परिस्थितीत हे पाऊल आवश्यक आहे आणि जनतेला त्रास देण्यासाठी नाही तर सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी आहे. जम्मू आणि काश्मीरच्या या जिल्ह्यांमध्ये व्हीपीएन बंदी Jammu and Kashmir। काश्मीर खोऱ्यातील सर्व १० जिल्ह्यांमध्ये ही बंदी लागू करण्यात आली आहे: श्रीनगर, बडगाम, शोपियान, कुलगाम, अनंतनाग, कुपवाडा, गंदरबल, बंदीपोरा, पुलवामा आणि बारामुल्ला. हा आदेश जम्मू प्रदेशातील प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये देखील प्रभावी आहे. या आदेशानुसार, पोलिस आणि सुरक्षा एजन्सी मोबाईल फोन तपासत आहेत आणि आढळलेल्या अनधिकृत व्हीपीएनवर कारवाई करत आहेत. उल्लंघन करणाऱ्यांवर एफआयआर दाखल केले जाऊ शकतात आणि त्यांची चौकशी केली जात आहे. आतापर्यंत, पडताळणी मोहिमेदरम्यान अंदाजे ८०० ते १,००० लोकांची चौकशी करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांचा दावा आहे की, तपास देशविरोधी कारवाया किंवा सीमापार संप्रेषणासाठी VPN वापरणाऱ्यांवर केंद्रित आहे. राष्ट्रविरोधी घटकांनी नेटवर्कचा गैरवापर केला Jammu and Kashmir। विभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग यांनी सध्याच्या सुरक्षा परिस्थिती पाहता हे पाऊल आवश्यक असल्याचे वर्णन केले. त्यांनी सांगितले की अलिकडच्या काळात असे प्रकरण समोर आले आहेत ज्यात समाजविरोधी आणि राष्ट्रविरोधी घटकांनी नेटवर्कचा गैरवापर केला आहे. कडक देखरेख ठेवण्यासाठी, जिल्हा प्रशासन आणि पोलिसांनी नवीन फौजदारी कायद्यांतर्गत आवश्यक तरतुदी लागू केल्या आहेत. ही कारवाई तात्पुरती आहे आणि नियमितपणे त्याची समीक्षा केली जाईल. सुरक्षा सूत्रांनुसार, दहशतवादी, त्यांचे सहकारी आणि समर्थक त्यांची ओळख लपवण्यासाठी आणि देखरेखीपासून वाचण्यासाठी VPN वापरत असल्याची गुप्तचर माहिती मिळाली आहे. इल्तिजा मुफ्ती अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालण्याचा आरोप करतात सरकार जनतेला सहकार्याचे आवाहन करत असताना आणि संशयास्पद हालचालींची तक्रार करण्यास उद्युक्त करत असताना, या निर्णयावर टीकाही झाली आहे. काही राजकीय नेते आणि संघटना म्हणतात की याचा सामान्य नागरिकांच्या गोपनीयतेवर आणि माहितीच्या प्रवेशावर परिणाम होईल. पीडीपी नेत्या इल्तिजा मुफ्ती यांनी या निर्णयाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील बंधन म्हटले आणि सरकार जमिनीवरील समस्यांपासून लक्ष विचलित करत असल्याचा आरोप केला. मात्र, प्रशासनाचा असा दावा आहे की हे पाऊल कोणाचेही हक्क हिरावून घेण्यासाठी नाही तर सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी उचलले गेले आहे आणि परिस्थिती सामान्य झाल्यानंतर त्याचा आढावा घेतला जाईल.
