– अंजली महाजन भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी सोशल मीडियाच्या वापरासाठी वयोमर्यादेची अट असावी, अशी सूचना केली आहे. लहान मुलांना सोशल मीडिया वापरण्यास बंदी घालावी का याबाबत… तंत्रज्ञानाच्या वेगाने बदलणार्या युगात आज प्रत्येक व्यक्तीच्या हातात स्मार्टफोन स्थिरावला आहे. संवादाचे माध्यम म्हणून सुरू झालेली समाजमाध्यमे आता मानवी जीवनाचा अविभाज्य भाग बनली आहेत. मात्र या तांत्रिक प्रगतीची एक गडद बाजू आता प्रकर्षाने समोर येत आहे ती म्हणजे ‘डिजिटल व्यसन’. विशेषतः लहान मुले आणि किशोरवयीन मुलांमध्ये या व्यसनाचे प्रमाण चिंताजनक पातळीवर पोहोचले आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी यंदाच्या देशाच्या वार्षिक आर्थिक पाहणी अहवालात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि धाडसी सल्ला सरकारला दिला आहे. समाजमाध्यमांच्या वापरासाठी वयाची अट निश्चित करण्याची वेळ आता आली असून लहान मुलांना या आभासी जगापासून दूर ठेवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशात जिथे मेटा आणि यूट्यूब यांसारख्या प्लॅटफॉर्मसाठी सर्वात मोठी वापरकर्ता बाजारपेठ उपलब्ध आहे तिथे अशा प्रकारच्या निर्बंधांची चर्चा होणे ही बाब जागतिक स्तरावर देखील मोठा चर्चेचा विषय ठरणारी आहे. आर्थिक पाहणी अहवालात केवळ आकड्यांची जुळवाजुळव नसते तर देशाच्या सामाजिक आरोग्याचा आरसाही त्यात प्रतिबिंबित होत असतो. नागेश्वरन यांनी आपल्या अहवालात नमूद केले आहे की, तरुण वापरकर्ते हे सक्तीच्या वापरास आणि हानिकारक मजकुरास अधिक बळी पडण्याची शक्यता असते. त्यामुळे वयावर आधारित प्रवेशमर्यादा विचारात घेणे ही काळाची गरज बनली आहे. जागतिक स्तरावर पाहिले तर भारत अशा प्रकारचा विचार करणारा पहिला देश नाही. गेल्या वर्षी ऑस्ट्रेलियाने 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदी लागू करून जगात एक नवा पायंडा पाडला आहे. त्याचप्रमाणे फ्रान्सच्या नॅशनल असेंब्लीने नुकताच 15 वर्षांखालील मुलांवर सोशल मीडिया बंदी घालणार्या कायद्याला पाठिंबा दिला आहे. ब्रिटन, डेन्मार्क, स्पेन आणि ग्रीस यांसारखे प्रगत देशही सध्या या विषयावर सखोल अभ्यास करत आहेत. भारतानेही या जागतिक प्रवाहाशी सुसंगत पावले उचलल्यास तो एक ऐतिहासिक निर्णय ठरेल. मात्र, भारताची लोकसंख्या आणि येथील तांत्रिक साक्षरतेचे प्रमाण पाहता अशा कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे एक मोठे आव्हान असणार आहे. आर्थिक सल्लागारांनी केवळ बंदीचा मार्ग सुचवलेला नाही तर त्यांनी कौटुंबिक स्तरावर काही बदलांची शिफारस केली आहे. मुलांचा स्क्रीन टाइम मर्यादित करणे, दिवसातील काही तास उपकरणांशिवाय व्यतीत करणे आणि कुटुंबासोबत ऑफलाइन उपक्रमांमध्ये सहभागी होणे या गोष्टींना प्रोत्साहन देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली आहे. आजची मुले मैदानी खेळांपेक्षा मोबाइलमधील आभासी खेळांमध्ये अधिक रमत आहेत. महानगरांमध्ये तर ही समस्या अधिक प्रमाणात दिसून येते. कारण, इथे खेळण्यासाठी मैदाने, उद्याने यांची वानवा आहे. तसेच गावकुसामध्ये असणार्या गल्ल्यांमध्ये ज्याप्रमाणे मुले-मुली एकत्र येतात तशी रचना शहरांमध्ये दिसत नाही. परिणामी, अनेक मुले एकटेपणाने आपापल्या घरात-बंगल्यात गुदमरत जगतात. अशा वेळी त्यांना सोशल मीडिया हा जवळचा मित्र वाटणे स्वाभाविक असते. पण यामुळे त्यांच्या शारीरिक विकासासोबतच मानसिक आरोग्यावरही विपरीत परिणाम होत आहेत. सततच्या नोटिफिकेशनमुळे लक्ष विचलित होणे, एकाग्रतेचा अभाव आणि समाजमाध्यमांवरील इतरांच्या झगमगाटी आयुष्याची तुलना स्वतःच्या आयुष्याशी केल्यामुळे येणारे नैराश्य हे सध्याच्या पिढीतील मुख्य प्रश्न बनले आहेत. समाजमाध्यम कंपन्यांसाठी भारत ही एक सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी आहे. गूगल, मेटा आणि एक्स यांसारख्या कंपन्यांनी या प्रस्तावावर अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही; परंतु जर सरकारने वयोमर्यादेचा नियम लागू केला तर या कंपन्यांच्या वापरकर्त्यांच्या संख्येत मोठी घट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. व्यवसायापेक्षा मानवी मूल्ये आणि लहान मुलांचे भविष्य महत्त्वाचे आहे हे ठामपणे सांगण्याची हीच वेळ आहे. केवळ कायदे करून हे प्रश्न सुटणार नाहीत तर त्यासाठी समाजात व्यापक जनजागृती होणे आवश्यक आहे. पालकांनीही आपल्या पाल्याच्या हातात मोबाइल देताना त्याच्या परिणामांचा गांभीर्याने विचार करणे अपेक्षित आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागारांनी केलेली सूचना भविष्यातील एका मोठ्या संकटाची चाहूल पाहून केलेली आहे. मुलांच्या सर्जनशीलतेला वाव देण्यासाठी त्यांना या आभासी जगाच्या बंधनातून मुक्त करणे ही राष्ट्राची प्राथमिकता असायलाच हवी. सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयासोबतच सामाजिक संस्था आणि शिक्षण संस्थांनी या मोहिमेत सामील होणे गरजेचे आहे. तरच आपण एका निकोप आणि सुदृढ डिजिटल भारताचे स्वप्न पाहू शकतो. काही दिवसांपूर्वी आंध्र प्रदेशचे मंत्री नारा लोकेश यांनी एक बैठक घेऊन ई-केवायसी सारख्या तांत्रिक उपायांचा वापर करून वयोगट निश्चित करण्याबाबत चर्चा केली आहे. राज्य सचिवालयात पार पडलेल्या ‘सोशल मीडिया उत्तरदायित्व सक्षमीकरण’ या विषयावरील मंत्रिगटाच्या बैठकीत मुलांच्या मानसिक आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी आणि सोशल मीडियाच्या दुष्परिणामांपासून त्यांना दूर ठेवण्यासाठी कठोर नियमावली तयार करण्यावर भर देण्यात आला. सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया आणि फ्रान्स यांसारख्या देशांमध्ये अल्पवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर असलेल्या बंदीच्या कायद्यांचा अभ्यास करण्याचे निर्देश अधिकार्यांना देण्यात आले आहेत. आंध्रचे नागरी पुरवठा मंत्री नादेंडला मनोहर यांनी सुचवले की, 16 वर्षांवरील व्यक्तींनाच ‘ई-केवायसी’ लिंकद्वारे सोशल मीडिया वापरण्याची परवानगी द्यावी. यासाठी ‘माय डिजिटल आयडी’ आणि पासपोर्टमधील तपशील वापरले जाऊ शकतात. प्रस्तावित नियम हे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या चौकटीत राहूनच तयार केले जाणार आहेत. नारा लोकेश यांनी केवळ मुलांच्या सुरक्षिततेवरच नाही, तर सोशल मीडियावरील वाढत्या विकृतीवरही भाष्य केले. पुढील बैठकीत गूगल, मेटा, ट्विटर आणि इतर संस्थांच्या अनुपालन अधिकार्यांना निमंत्रित करण्याचे ठरले आहे. जर राज्य स्तरावर असे प्रयत्न यशस्वी झाले तर केंद्र सरकारला राष्ट्रीय स्तरावर धोरण आखणे सोपे जाईल. ऑस्ट्रेलिया आणि फ्रान्सच्या उदाहरणावरून असे दिसून येते की, जेव्हा कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाईची टांगती तलवार असते, तेव्हा त्या वापरकर्त्याचे वय तपासण्यासाठी अधिक कठोर प्रणाली विकसित करतात. यामुळे कमी वयातील मुले नकळतपणे अशा प्लॅटफॉर्मपासून दूर राहतील; पण केवळ कायदे करून डिजिटल व्यसन पूर्णपणे संपवणे कठीण आहे. तंत्रज्ञानाच्या जगात ‘व्हीपीएन’ किंवा पालकांच्या नावावर चालणारे बनावट अकाउंट्स यांसारख्या पळवाटा नेहमीच उपलब्ध असतात. जर मुलांच्या हातातून सोशल मीडिया काढून घेतला, पण त्यांना पर्यायी छंद किंवा मैदानी खेळ उपलब्ध करून दिले नाहीत, तर रिकाम्या वेळेमुळे निर्माण होणारी अस्वस्थता, मुलांमध्ये चिडचिडेपणा वाढवू शकते. त्यामुळे कायद्यासोबतच पालकांनी मुलांच्या ‘स्क्रीन टाइम’वर स्वतःहून नियंत्रण ठेवणे आणि त्यांना डिजिटल साक्षरतेचे धडे देणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.
