India UNSC Statement। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (UNSC) भारताने पाकिस्तानवर जोरदार टीका केली आहे. देशांतर्गत राजकीय अशांततेचा संबंध सीमापार दहशतवादाच्या त्यांच्या दीर्घ रेकॉर्डशी जोडला. न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताचे स्थायी प्रतिनिधी, राजदूत हरीश पर्वथनेनी यांनी पाकिस्तानमधील लोकशाहीची स्थिती, इम्रान खानची अटक, लष्कराची भूमिका आणि दहशतवाद यावर सडेतोड प्रतिक्रिया दिली. “लीडरशिप फॉर पीस” या विषयावरील संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या खुल्या चर्चेत बोलताना भारतीय राजदूतांनी पाकिस्तानमधील सध्याच्या लोकशाही संकटावर प्रकाश टाकला. त्यांनी नमूद केले की माजी पंतप्रधान इम्रान खान ऑगस्ट २०२३ पासून १९० दशलक्ष युरो भ्रष्टाचार प्रकरणात तुरुंगात आहेत. शिवाय, ९ मे २०२३ च्या निदर्शनांच्या संदर्भात त्यांच्यावर दहशतवाद विरोधी कायद्यांतर्गत खटला चालवला जात आहे. राजदूत हरीश पर्वथनेनी यांनी यावेळी बोलताना संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष प्रतिनिधी एलिस जिल एडवर्ड्स यांच्या चिंतेचाही उल्लेख केला, ज्यांनी आदियाला तुरुंगात इम्रान खान यांच्यावर झालेल्या कथित अमानवी वागणुकीबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्या उपहासात्मकपणे म्हणाल्या, “लोकांच्या इच्छेचा आदर करण्याची पाकिस्तानची स्वतःची पद्धत आहे – निवडून आलेल्या पंतप्रधानांना तुरुंगात टाकणे, सत्ताधारी राजकीय पक्षावर बंदी घालणे आणि २७ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे लष्कराने ‘संवैधानिक बंड’ घडवून आणणे.” असीम मुनीर यांना आजीवन कायदेशीर संरक्षण India UNSC Statement। भारतीय राजदूतांनी सांगितले की, २७ व्या घटनादुरुस्तीने केवळ लष्करी आणि न्यायालयीन रचनेत बदल केला नाही तर लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांना आजीवन कायदेशीर संरक्षण दिले, ज्यामुळे पाकिस्तानमधील लोकशाही मूल्यांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले. भारताने जम्मू आणि काश्मीरबाबत पाकिस्तानच्या चिंतांनाही जोरदारपणे नकार दिला. राजदूत पार्वतनेनी यांनी सांगितले की जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख हे भारताचे अविभाज्य भाग आहेत आणि पाकिस्तानने हा मुद्दा वारंवार उपस्थित केल्याने भारत आणि त्याच्या नागरिकांना हानी पोहोचवण्याची त्याची “वेडी मानसिकता” दिसून येते. संयुक्त राष्ट्रांमधील भारतीय राजदूतांनी म्हटले की, “एक अस्थायी सदस्य, जो आपला विभाजनकारी अजेंडा पुढे नेण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रत्येक व्यासपीठाचा वापर करतो, तो सुरक्षा परिषदेच्या जबाबदाऱ्या प्रामाणिकपणे पार पाडेल अशी अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही.” सिंधू पाणी कराराचाही बचाव केला India UNSC Statement। भारताने पाकिस्तानला जागतिक दहशतवादाचे केंद्र म्हणून संबोधत सिंधू पाणी करार स्थगित करण्याच्या निर्णयाचे जोरदार समर्थन केले. राजदूतांनी एप्रिल २०२५ मध्ये पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा उल्लेख केला, ज्यामध्ये त्यांच्या धार्मिक ओळखीच्या आधारे २६ निष्पाप नागरिक मारले गेले होते. भारतीय राजदूतांनी पुढे सांगितले की, भारताने ६५ वर्षांपूर्वी सद्भावनेने सिंधू पाणी करारावर स्वाक्षरी केली होती, परंतु पाकिस्तानने तीन युद्धे आणि हजारो दहशतवादी हल्ल्यांद्वारे त्याच्या आत्म्याचे उल्लंघन केले. या पार्श्वभूमीवर, भारताने स्पष्ट केले आहे की जोपर्यंत पाकिस्तान विश्वासार्हपणे आणि कायमचे सीमापार दहशतवादाला पाठिंबा देणे थांबवत नाही तोपर्यंत हा करार निलंबित राहील. भारताने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सुधारणांची मागणी देखील केली पाकिस्तानवर हल्ला करण्याव्यतिरिक्त, भारताने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत व्यापक सुधारणांची जोरदार वकिली केली. राजदूत पार्वतनेनी यांनी सांगितले की आठ दशके जुनी सुरक्षा परिषदेची रचना आजच्या जागतिक वास्तवाशी विसंगत आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी सांगितले की, “जर आपण आपल्या आजी-आजोबांसारख्याच प्रणालीने काम करत राहिलो तर आपण आपल्या नातवंडांचे भविष्य घडवू शकत नाही.” भारताने वेळेवर आणि दस्तऐवजीकरण केलेल्या वाटाघाटींद्वारे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत सुधारणा प्रक्रिया पुढे नेण्याचे आवाहन केले आणि अधिक प्रतिनिधी, पारदर्शक आणि प्रभावी सुरक्षा परिषद ही काळाची जागतिक गरज आहे याचा पुनरुच्चार केला.
