India Politics: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना हटविण्याच्या ठरावावर मतदान होण्याच्या एक दिवस आधी संयुक्त विरोधी पक्षांनी सोमवारी संसदेत आणखी एक नवी आघाडी उघडली. मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या महाभियोगाची नोटीस देण्याचा निर्णय विरोधी पक्षांनी घेतला असून सर्व पक्ष यावर एकमताने सहमत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तृणमूल काँग्रेसने (TMC) या प्रक्रियेत पुढाकार घेतल्याचे समजते. काँग्रेसच्या एका वकील खासदाराने आणि TMC च्या दोन खासदारांनी संयुक्तपणे या नोटिशीचा मसुदा तयार केला असून आता स्वाक्षऱ्या गोळा करण्यास सुरुवात होणार आहे. TMC च्या अटीवर एकमत काही दिवसांपूर्वी TMC ने काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांना सांगितले होते की, जर ते CEC ज्ञानेश कुमार यांच्या महाभियोगाला पाठिंबा देतील तर TMC लोकसभा अध्यक्ष बिर्ला यांना हटविण्याच्या ठरावाला पाठिंबा देईल. सुरुवातीला TMC बिर्ला यांच्या विरोधातील ठरावावर स्वाक्षरीकर्ता नव्हती — पक्षाला अध्यक्षांना “काही दिवस विचार करण्याची” संधी द्यायची होती. मात्र शनिवारी ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाने बिर्ला यांना हटविण्याच्या विरोधी पक्षांच्या मागणीला पाठिंबा जाहीर केला. त्यानंतर TMC ने सर्व पक्षांशी CEC विरोधातील नोटिशीबाबत संपर्क साधला. सोमवारीच ही नोटीस द्यायची होती, मात्र काँग्रेसच्या विनंतीनुसार पश्चिम आशियातील संघर्षाचा मुद्दा दोन्ही सभागृहांत उपस्थित करण्यासाठी हे थोडे पुढे ढकलण्यात आले. महाभियोगाचे कारण काय? विरोधी पक्ष CEC कुमार यांच्या विरोधात महाभियोग प्रस्ताव आणण्यामागे त्यांचे “पूर्णपणे पक्षपाती वर्तन” हे प्रमुख कारण असेल. याशिवाय या नोटिशीत निवडणूक आयोगाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या प्रतिकूल टिप्पण्या आणि निर्देशांचाही उल्लेख असेल. पश्चिम बंगाल, आसाम, केरळ, तमिळनाडू आणि पुद्दुचेरी या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर करण्यापूर्वी काही दिवस हे पाऊल उचलण्यात येत असल्याने या कारवाईला मोठे राजकीय महत्त्व आहे. ममता बॅनर्जी सध्या कोलकात्यात निवडणूक यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या (SIR) विरोधात धरणे आंदोलन करत असल्याने TMC साठी हा मुद्दा विशेष संवेदनशील आहे. हा ठराव प्रतीकात्मक — NDA कडे संख्याबळ हा महाभियोग प्रस्ताव मोठ्या प्रमाणावर प्रतीकात्मक असला तरी त्याला राजकीय महत्त्व आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही सभागृहांत सत्ताधारी NDA आघाडीकडे स्पष्ट बहुमत असल्याने हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात मंजूर होण्याची शक्यता नाही. मात्र विरोधकांचे खरे लक्ष्य NDA सरकारला राजकीयदृष्ट्या कोंडीत पकडणे हे आहे. या प्रक्रियेत सक्रिय भूमिका बजावणाऱ्या एका ज्येष्ठ TMC खासदाराने सांगितले, “हा मसुदा आणि नियोजन हे सर्व समविचारी पक्षांच्या सामूहिक प्रयत्नांचे फळ आहे. दोन्ही सभागृहांतील अंमलबजावणीही संघटित पद्धतीने होईल. CEC यांनी त्यांच्या महान पदाची प्रतिष्ठा पूर्णपणे घालवली आहे.” हेही वाचा – फ्लॅटधारकांना मोठा दिलासा! किरकोळ थकबाकीसाठी बिल्डर ताबा हिरावून घेऊ शकत नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल CEC ला हटवण्याची प्रक्रिया काय आहे? मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या महाभियोग प्रक्रियेसारखीच आहे. राज्यघटनेच्या कलम ३२४(५) नुसार CEC ला सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणेच आणि तशाच कारणांसाठी हटवता येते. मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवाशर्ती व कार्यकाळ) अधिनियम २०२३ च्या कलम ११(२) मध्येही हीच तरतूद आहे. न्यायाधीश चौकशी अधिनियम, १९६८ नुसार लोकसभेत हा प्रस्ताव किमान १०० खासदारांच्या स्वाक्षऱ्यांसह, तर राज्यसभेत किमान ५० खासदारांच्या स्वाक्षऱ्यांसह द्यावा लागतो. प्रस्ताव सादर झाल्यावर सभागृहाचे पीठासीन अधिकारी तो स्वीकारायचा की नाकारायचा हे ठरवतात. प्रस्ताव स्वीकारला गेल्यास लोकसभा अध्यक्ष किंवा राज्यसभा सभापती एक तीन सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन करतात. या समितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश, एका उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि एक प्रतिष्ठित विधिज्ञ यांचा समावेश असतो. समितीच्या अहवालात गैरवर्तन किंवा अक्षमता आढळल्यास हटवण्याचा प्रस्ताव दोन्ही सभागृहांत विशेष बहुमताने, म्हणजे उपस्थित व मतदान करणाऱ्यांपैकी दोन तृतीयांश आणि सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मते, मंजूर करावा लागतो. दोन्ही सभागृहांनी प्रस्ताव मंजूर केल्यावर तो राष्ट्रपतींकडे पाठवला जातो.
