Indus Waters Treaty। भारताने अलिकडच्या काळात दहशतवादाविरुद्ध कठोर भूमिका घेत पाकिस्तानला दोन मोठे धक्के दिले आहेत. ऑपरेशन सिंदूरने दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर लक्ष केंद्रित केले, तर सिंधू पाणी करार स्थगित करण्यात आला. तेव्हापासून पाकिस्तानमध्ये पाणीसंकट वाढत आहे. भारतातून वाहणाऱ्या नद्यांमधील पाण्याच्या कमतरतेमुळे पाकिस्तानच्या अनेक भागात पाणीटंचाई वाढली आहे. पाकिस्तान वारंवार आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर हा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. विशेष म्हणजे, दहशतवादाविरुद्ध कोणतीही ठोस कारवाई न करणारा देश आता नैतिकता आणि कायद्याला आवाहन करत आहे. नवीन वर्षात पाकिस्तानने भारताला धमकावण्याचा प्रयत्न करण्याची ही तिसरी वेळ आहे. याआधी, गेल्या चार दिवसांत असीम मुनीर आणि शाहबाज शरीफ यांनी दोन भारतविरोधी विधाने केली आहेत. करार स्थगित करण्याचा कोणताही आधार नाही Indus Waters Treaty। पाकिस्तानचे सिंधू पाणी आयुक्त सय्यद मुहम्मद मेहर अली शाह यांनी ४ जानेवारी रोजी दिलेल्या निवेदनात,”सिंधू पाणी करार स्थगित करण्याचा भारताचा दावा आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार वैध नाही” असे म्हटले आहे. त्यांच्या मते, “हा करार पूर्णपणे लागू असून अशा प्रकारे तो खंडित केला जाऊ शकत नाही” पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताचा कठोर निर्णय एप्रिल २०२५ मध्ये काश्मीरमधील पहलगाममध्ये पर्यटकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, भारताने सिंधू पाणी करार स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्तानने ते युद्धासारखे कृत्य असल्याचे म्हटले, परंतु भारताने स्पष्टपणे सांगितले की,”रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही.” दुलहस्ती प्रकल्पामुळे पाकिस्तानची चिंता वाढली भारताने अलीकडेच चिनाब नदीवरील २६० मेगावॅटच्या दुलहस्ती फेज II जलविद्युत प्रकल्पाला मान्यता दिली. या निर्णयामुळे पाकिस्तान आणखी घाबरला आहे, कारण पाकला भीती आहे की त्याचा त्यांच्या पाण्याच्या वाट्यावर परिणाम होईल. पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा हवाला देत आहे पाकिस्तानी वाहिनी जिओ न्यूजच्या कार्यक्रमात बोलताना सय्यद मेहर अली शाह म्हणाले, “आंतरराष्ट्रीय करार कायद्यात निलंबन असा कोणताही शब्द नाही. त्यांच्या मते, “भारताला माहिती आहे की तो करार रद्द करू शकत नाही किंवा निलंबित करू शकत नाही, म्हणून अशा शब्दांचा वापर.” भारताचा स्पष्ट संदेश Indus Waters Treaty। भारताने आधीच स्पष्ट केले आहे की,” पाकिस्तान दहशतवादाविरुद्ध ठोस कारवाई करत नाही तोपर्यंत संबंध सामान्य करणे शक्य नाही. पाण्याच्या प्रश्नावर भारताची भूमिका देखील स्पष्ट आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि नागरिकांच्या जीवनाशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही.
