नवी दिल्ली : कोलकाता येथील आय-पॅक कार्यालय आणि त्याचे संचालक प्रतीक जैन यांच्या निवासस्थानी सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) टाकलेल्या छाप्यावरून सुरू असलेला वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल सरकार आणि राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, पुढील सुनावणीपर्यंत ईडी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कोणतीही एफआयआर नोंदवली जाणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने तपास यंत्रणेला मोठा दिलासा दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ३ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी या प्रकरणावर खडाजंगी झाली. कोलकाता उच्च न्यायालयात यापूर्वी झालेल्या सुनावणी दरम्यान निर्माण झालेल्या गोंधळाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ईडीच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी असा आरोप केला की, उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना मुद्दाम गर्दी जमवून अडथळा निर्माण करण्यात आला होता. यावर टिप्पणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, न्यायालयाच्या परिसरात जंतर-मंतरसारखी गर्दी जमवणे अत्यंत गंभीर असून, या संपूर्ण घटनाक्रमाची चौकशी होणे आवश्यक आहे. छाप्याच्या दिवशी नेमके काय घडले, यावर ईडीने खळबळजनक दावे केले आहेत. ८ जानेवारी रोजी जेव्हा ही कारवाई सुरू होती, तेव्हा खुद्द मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी घटनास्थळी पोहोचल्या आणि त्यांनी तपासाशी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे तसेच महत्त्वाचे दस्तऐवज जबरदस्तीने आपल्या ताब्यात घेतले, असा आरोप सॉलिसिटर जनरल यांनी केला. तसेच बंगाल पोलिसांनी ईडी अधिकाऱ्यांचे मोबाईल फोन काढून घेतल्याने तपासात अडथळा निर्माण झाला आणि यंत्रणेचे मनोधैर्य खच्ची झाले, असेही न्यायालयात सांगण्यात आले. या प्रकरणात जबाबदार असलेल्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, अशी मागणीही ईडीने केली आहे. दुसरीकडे, पश्चिम बंगाल सरकारची बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी ईडीचे सर्व आरोप फेटाळून लावले. मुख्यमंत्री केवळ प्रतीक जैन यांचा लॅपटॉप आणि आयफोन घेऊन गेल्या होत्या, कारण त्यामध्ये निवडणुकीशी संबंधित अत्यंत संवेदनशील माहिती होती, असा दावा त्यांनी केला. कोळसा तस्करीच्या जुन्या प्रकरणाचा तपास निवडणुकीच्या तोंडावर का केला जात आहे, असा सवालही सिब्बल यांनी उपस्थित केला. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावताना स्पष्ट केले की, राज्यात निवडणुका घेण्याचे काम निवडणूक आयोगाचे आहे, आय-पॅकचे नाही. राज्य सरकारचे दुसरे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी ईडी थेट सर्वोच्च न्यायालयात आल्याबद्दल आक्षेप घेतला. ईडीने यापूर्वी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असल्याने हे ‘फोरम शॉपिंग’ असल्याचे त्यांनी म्हटले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बाजू ऐकून घेतल्यानंतर या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीचे संकेत दिले आहेत. तूर्तास सीसीटीव्ही फुटेजसह सर्व पुरावे सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले असून, ३ फेब्रुवारीच्या सुनावणीत बंगाल सरकार काय उत्तर देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ईडी अधिकाऱ्यांवर एफआयर दाखल करण्याची मागणी का केली ? ईडी अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर (FIR) दाखल करण्याची मागणी आणि कारवाई प्रामुख्याने आय-पॅक (I-PAC) कंपनी आणि पश्चिम बंगाल पोलिसांकडून करण्यात आली होती. आय-पॅक कंपनीचा असा आरोप होता की, ८ जानेवारी रोजी कोलकाता येथील त्यांच्या कार्यालयावर आणि संचालक प्रतीक जैन यांच्या घरावर छापेमारी करताना ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी काही महत्त्वाचे दस्तऐवज आणि साहित्य चोरले. आय-पॅकने दावा केला की ही छापेमारी राजकीय सूडबुद्धीने करण्यात आली असून, ईडीने त्यांच्या अधिकारांचा गैरवापर केला आहे. आय-पॅकने दिलेल्या तक्रारीच्या आधारे पश्चिम बंगाल पोलिसांनी ईडी अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवला होता. राज्याच्या वतीने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, तपासाच्या नावाखाली ईडीने संवेदनशील माहिती (निवडणुकीशी संबंधित डेटा) ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ईडीने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. ईडीचा असा दावा आहे की, खुद्द मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तपासात अडथळा आणला आणि जप्त केलेले पुरावे (लॅपटॉप, मोबाईल) जबरदस्तीने ताब्यात घेतले. सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या या एफआयआरवर स्थगिती दिली असून ३ फेब्रुवारीपर्यंत ईडी अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, न्यायालयाने नोटीस बजावून राज्य सरकारला जाब विचारला आहे की, केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या (ED) कामात मुख्यमंत्र्यांनी आणि पोलिसांनी थेट हस्तक्षेप का केला? तसेच, तपासाशी संबंधित पुरावे (लॅपटॉप, मोबाईल) ताब्यात घेण्याचा अधिकार राज्याला कोणी दिला? ‘दोन आठवड्यांत उत्तर द्या’ याचा अर्थ असा की, सरकारला आपल्यावरील आरोपांचे स्पष्टीकरण पुराव्यासह द्यावे लागेल. जर हे उत्तर समाधानकारक नसेल, तर न्यायालय राज्य सरकार किंवा संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांवर (DGP) कठोर ताशेरे ओढू शकते किंवा त्यांच्यावर कारवाईचे आदेश देऊ शकते.
