पणजी : मतदार यादीत नाव कायम राखण्यासाठी (Election Commission) आपली ओळख सिद्ध करा आणि कागदपत्रे घेऊन उपस्थित राहा, असे निर्देश दक्षिण गोव्याचे काँग्रेस खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नांडिस यांना निवडणूक आयोगाकडुन नोटीसद्वारे देण्यात आले आहेत असे त्यांनी सांगितले. भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी राहिलेल्या फर्नांडिस यांनी या प्रकारावर तीव्र संताप व्यक्त करत, हा सामान्य मतदारांना मतदानापासून रोखण्याचा एक व्यापक कट असल्याचा आरोप केला आहे. खासदार फर्नांडिस यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून ही माहिती दिली. त्यांनी म्हटले आहे की, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत कडक छाननीनंतरच मला उमेदवारी मिळाली होती. तरीही आता मला माझे अस्तित्व सिद्ध करण्यास सांगितले जात आहे. मी १९८९ पासून सातत्याने मतदान करत असून नौदलात २६ वर्षे सेवा बजावतानाही केवळ मतदानासाठी मी लांबच्या ठिकाणांहून अनेकदा गोव्यात आलो आहे. जर एका खासदाराला अशा पद्धतीच्या चौकशीला सामोरे जावे लागत असेल, तर सामान्य माणसाची काय अवस्था असेल? विरोधी पक्ष आणि स्वयंसेवी संस्थांनी व्यक्त केलेली भीती आता खरी ठरत असून, निवडणूक आयोगाची ही विशेष सघन पुनरीक्षण मोहीम वैध मतदारांची नावे कापण्यासाठीच राबवली जात असल्याचे दिसत आहे. या आरोपांनंतर गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी तात्काळ स्पष्टीकरण जारी केले आहे. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, ही नोटीस जाणीवपूर्वक पाठवण्यात आलेली नसून तांत्रिक त्रुटीमुळे आपोआप (ऑटोमॅटिक) जनरेट झाली आहे. बूथ लेव्हल ऑफिसरने खासदारांचा गणना फॉर्म भरताना त्यामध्ये विधानसभा मतदारसंघाचा क्रमांक, भाग क्रमांक आणि मतदार यादीतील अनुक्रमांक यांसारखी अनिवार्य माहिती भरली नव्हती. ही माहिती अपूर्ण असल्याने निवडणूक आयोगाच्या प्रणालीने तो अर्ज अनमॅप्ड श्रेणीत टाकला आणि नियमानुसार सुनावणीची नोटीस आपोआप तयार होऊन खासदारांना पाठवण्यात आली असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
