सोलापूर : महाराष्ट्र भारतीय जनता पक्षाचे (Election) प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी दिलेल्या थेट इशाऱ्यानंतरही उमेदवारी मागे न घेणाऱ्या 28 कार्यकर्त्यांवर (Election) पक्षाने निलंबनाची कठोर कारवाई केली आहे. यामध्ये एक माजी उपमहापौर आणि सहा माजी नगरसेवकांचा समावेश आहे. हे सर्वजण सोलापूर महानगरपालिकेच्या १०२ जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीत स्वतंत्रपणे रिंगणात उतरले आहेत, ज्यामुळे पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांना धोका निर्माण झाला होता. सोलापूर महापालिका निवडणुकीत भाजपकडे उमेदवारीसाठी प्रचंड चुरस होती. पक्षाकडे तब्बल ८०० हून अधिक कार्यकर्त्यांनी नगरसेवकपदासाठी अर्ज करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. मात्र, पक्षाने मर्यादित उमेदवारांना तिकीट दिल्याने अनेक इच्छुक नाराज झाले. परिणामी, काहींनी बंडखोरी करत स्वतंत्र उमेदवारी दाखल केली, तर काहींनी अन्य पक्षांचा आधार घेतला किंवा पक्षविरोधी भूमिका घेतली. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी नुकताच सोलापूरचा दौरा केला होता. त्यावेळी त्यांनी बंडखोरांना स्पष्ट इशारा दिला होता की, उमेदवारी मागे घ्या आणि पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांना पाठिंबा द्या. अन्यथा कठोर कारवाई करावी लागेल, असे त्यांनी बजावले होते. स्वीकृत उमेदवारांना इतर ठिकाणी संधी देण्यात येईल, असे आश्वासनही दिले होते. मात्र, दोन दिवसांच्या मुदतीनंतरही बंडखोरांनी माघार घेतली नाही. अखेर पक्षाने त्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला. निलंबित करण्यात आलेल्या कार्यकर्त्यांमध्ये माजी उपमहापौर राजेश काळे, तसेच माजी नगरसेवक विठ्ठल कोटा, वैभव हत्तुरे, श्रीनिवास करली, डॉ. राजेश अनगिरे यांच्यासह बाबूराव जमादार, ॲड. शर्वरी रानडे, अमरनाथ बिराजदार, काशिनाथ झाडबुके, निर्मला तट्टे, निर्मला पासकंटी, प्रकाश राठोड, मंजूषा मुंडके, राजशेखर येमूल, राजश्री चव्हाण, राजू आलुरे, रुचिरा मासम, रेखा गायकवाड, विजय इप्पाकायल, वीरेश चडचणकर, श्रीनिवास पोतन, श्रीशैल हिरेमठ, सीमा महेश धुळम आणि स्नेहा विद्यासागर श्रीराम यांचा समावेश आहे. ही कारवाई पक्षातील शिस्त राखण्यासाठी आणि अधिकृत उमेदवारांना मजबुती देण्यासाठी करण्यात आली आहे. शहराध्यक्ष रोहिणी तडवळकर यांनी याबाबतची अधिकृत माहिती दिली. या बंडखोरांमुळे पक्षाच्या जागांवर फटका बसण्याची शक्यता होती, त्यामुळे ही कारवाई अपरिहार्य झाली होती. सोलापूर महापालिका निवडणूक राज्यातील इतर महापालिकांसोबत १५ जानेवारी २०२६ रोजी होणार असून, यात भाजपसह इतर पक्षांमध्येही जोरदार स्पर्धा दिसत आहे. भाजपची ही कारवाई पक्षातील एकजूट दाखवण्याचा प्रयत्न मानला जात आहे.
