ED vs Mamata Banerjee। पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांच्यातील संघर्षाच्या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने सुरू केली आहे. ईडीचा आरोप आहे की, मुख्यमंत्र्यांनी राजकीय सल्लागार कंपनी आय-पीएसी यांच्या कार्यालयात सुरू असलेल्या शोध मोहिमेत अडथळा आणला. सीबीआय चौकशीची मागणी ED vs Mamata Banerjee। ईडीने सर्वोच्च नायायालयात दाखल केलेल्या आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, आय-पीएसी आणि त्यांचे सह-संस्थापक प्रतीक जैन यांच्या कार्यालयावर छापा टाकताना ममता बॅनर्जी यांनी हस्तक्षेप केला. या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी एजन्सीने सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. ईडीचा आरोप आहे की, मुख्यमंत्र्यांनी शोध मोहिमेदरम्यान काही महत्त्वाचे कागदपत्रे नेली. ती कागदपत्रे परत करण्यासाठी एजन्सीने सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशही मागितले आहेत. केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सांगितले की, ही एक धक्कादायक घटना आहे. ते म्हणाले की, एक वैधानिक एजन्सी आपले काम करत असताना, मुख्यमंत्री पोलिस आयुक्तांसह त्याठिकाणी पोहोचल्या आणि नंतर त्यांनी धरणे आंदोलन केले. या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पीके मिश्रा आणि विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे. न्यायालयाने सर्व पक्षांचे युक्तिवाद ऐकण्यास सुरुवात केली आहे. कायदेशीर कारवाईत अडथळा आणल्याचा आरोप ED vs Mamata Banerjee। सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की, ही घटना एका धोकादायक प्रवृत्तीकडे निर्देश करते जिथे संवैधानिक पदांवर असलेले लोक कायदा अंमलबजावणी संस्थांच्या कामात हस्तक्षेप करतात. मुख्यमंत्र्यांच्या कृतींमुळे कायदेशीर प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाला असा ईडीचा आरोप आहे.
