CM Suvendu Adhikari Cabinet meeting: पश्चिम बंगालच्या राजकारणात एका नव्या पर्वाचा उदय झाला आहे. कोलकातामध्ये झालेल्या भाजप सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत, येत्या काळात राज्याच्या प्रशासकीय आणि सुरक्षा यंत्रणेत क्रांतिकारक बदल केले जातील हे स्पष्ट झाले आहे. मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत, केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यात अनेक वर्षांपासून वादाचे कारण ठरलेल्या मुद्द्यांवर शिक्कामोर्तब झाले. पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी म्हणाले, “आज आम्ही एक प्रशासकीय आदेश जारी केला आहे की जनगणनेचे काम आजपासून सुरू होईल. अकरा महिन्यांच्या विलंबानंतर, हा उपक्रम अखेर राबवला जात आहे.” अधिकारी पुढे म्हणाले, “मागील सरकार, ज्याला जनतेने पूर्णपणे नाकारले आणि भाजपला प्रचंड जनादेश दिला, ते सरकार केवळ लांगुलचालनाचे राजकारण, संस्थात्मक भ्रष्टाचार, महिलांवरील अत्याचार आणि प्रशासनाचा संपूर्ण ऱ्हास यासाठी ओळखले जात होते; इतकेच नव्हे तर, त्यांनी देशाच्या संविधानालाही आव्हान दिले होते.” मुख्यमंत्री सुवेंदू यांचा ममता बॅनर्जी यांच्यावर आरोप मुख्यमंत्री सुवेंदू म्हणाले, “१६ जून, २०२५ रोजी, गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील भारताच्या रजिस्ट्रार जनरलच्या कार्यालयाने एक अधिसूचना जारी केली होती. त्या तारखेला आता जवळपास एक वर्ष उलटून गेले आहे. या लोकांनी हेतुपुरस्सर जनगणनेची प्रक्रिया थांबवली. जनगणना थांबवण्यामागे त्यांचा एकमेव उद्देश, मतदारसंघ पुनर्रचना लागू करण्याच्या आणि त्याद्वारे, विशेषतः आपल्या माता-भगिनींसाठी आरक्षण देण्याच्या पंतप्रधानांच्या प्रयत्नांमध्ये अडथळा आणणे हा होता. आम्ही या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी एक तथ्य-शोध समिती स्थापन करू.” आयुष्मान भारत योजनेला मंजुरी ते म्हणाले, “मंत्रिमंडळाने आता आयुष्मान भारत योजनेला मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकारच्या आरोग्य विभागासोबत करार करणे आणि इतर आवश्यक औपचारिकता पूर्ण करणे यासह सर्व आवश्यक प्रक्रिया आजपासून अधिकृतपणे सुरू होतील.” नवीन सरकार बंगालच्या जनतेच्या सुरक्षेसाठी कटिबद्ध मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी म्हणाले, “हे सरकार तत्त्वांवर चालते, अहंकारावर नाही.” पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘भॉय आऊट, भरोसा इन’ या संदेशाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, नवीन सरकार पश्चिम बंगालच्या जनतेची सुरक्षा, विश्वास आणि विकास सुनिश्चित करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. सरकार जनतेसाठी सुरू असलेल्या कोणत्याही कल्याणकारी योजना बंद करणार नाही. मात्र, आता सर्व योजना पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे चालवल्या जातील. कोणत्याही मृत व्यक्तीला, अवैध स्थलांतरिताला किंवा गैर-भारतीय व्यक्तीला सरकारी लाभ मिळू दिले जाणार नाहीत. राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी सरकारच्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार करत, मुख्यमंत्र्यांनी बीएसएफला सर्व आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले. ते म्हणाले की, मागील सरकारने अवैध स्थलांतरितांचे संरक्षण करण्याच्या केंद्र सरकार आणि न्यायालयांच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष केले होते.
