CJI Surya Kant: सर्वोच्च न्यायालयात आज राजकीय सल्लागार कंपनी I-PAC च्या कार्यालयावर आणि त्यांचे सह-संस्थापक प्रतीक जैन यांच्या पश्चिम बंगालमधील निवासस्थानावर टाकलेल्या छाप्यावरून जोरदार वादविवाद सुरू झाला. पश्चिम बंगालच्या एका पोलिस अधिकाऱ्याने अंमलबजावणी संचालनालयावर (ईडी) शस्त्र म्हणून वापरल्याचा आरोप केला, ज्यावर ईडीच्या वकिलाने उत्तर देत तपास यंत्रणेला धमकावले जात आहे” असा गंभीर आरोप केला. न्यायाधीश पीके मिश्रा आणि केव्ही विश्वनाथन यांचे खंडपीठ ईडीच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. ईडीने आरोप केला की तपासादरम्यान, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांसह घटनास्थळी पोहोचल्या आणि तपासात अडथळा आणला. बुधवारच्या सुनावणीदरम्यान, पश्चिम बंगालच्या पोलिस अधिकाऱ्याचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी ईडीवर शस्त्र म्हणून वापरल्याचा आरोप केला. CJI Surya Kant: ईडीचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी प्रतिवाद केला की, ईडीचा वापर शस्त्र म्हणून केला जात नाही, तर धमकावले जात आहे. यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने होळीनंतर सुनावणी पुढे ढकलली आणि १८ मार्चची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. गेल्या आठवड्यात, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांची तब्येत बिघडली होती, त्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. ८ जानेवारी रोजी आयपीएसी कार्यालयावर ईडीने टाकलेल्या छाप्याचे मुख्य कारण म्हणजे कोळसा तस्करीशी संबंधित कोट्यवधी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात हवाला संबंधांची चौकशी करणे. ईडीने आपल्या याचिकेत मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, राज्याचे पोलिस महासंचालक (डीजीपी) आणि कोलकाता पोलिस आयुक्तांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून निर्देश मागितले आहेत. शोध मोहिमेदरम्यान त्यांच्या वैधानिक कर्तव्यांमध्ये अडथळा आणण्यात आला असा आरोप एजन्सीने केला आहे. ‘अमित शहांच्या विरोधात माझ्याकडे पेनड्राइव्ह’; I-PAC छाप्यावरून कोलकाता रॅलीत ममता बॅनर्जी कडाडल्या त्यांच्या प्रति-प्रतिज्ञापत्रात, ममता बॅनर्जी यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्या म्हणतात की, ८ जानेवारी २०२६ रोजी त्या प्रतीक जैन यांच्या लाउडन स्ट्रीटवरील निवासस्थानी आणि विधाननगरमधील आयपीएसी कार्यालयात गेल्या होत्या, कारण त्यांना माहिती मिळाली होती की शोध मोहिमेदरम्यान तृणमूल काँग्रेसचा संवेदनशील राजकीय डेटा वापरला जात आहे. CJI Surya Kant: शपथपत्रात म्हटले आहे की हा डेटा आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या रणनीतीशी जवळून संबंधित होता. ममता बॅनर्जी यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांनी ईडी अधिकाऱ्यांना पक्षाचा डेटा आणि संबंधित उपकरणे/फाइल्स घेण्याची परवानगी नम्रपणे मागितली. ज्याला अधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला नाही. डेटा घेतल्यानंतर, शोध प्रक्रियेत व्यत्यय येऊ नये म्हणून त्या घटनास्थळावरून निघून गेल्या. CJI Surya Kant: शपथपत्रात असाही दावा करण्यात आला आहे की ईडीच्या पंचनाम्याच्या अहवालात शोध शांततेत आणि सुव्यवस्थितपणे सुरू असल्याचे नोंदवले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी असाही युक्तिवाद केला आहे की तृणमूल काँग्रेस किंवा त्यांचे अधिकारी कोळसा घोटाळ्यात आरोपी नसल्यामुळे, ईडीला पक्षाच्या गोपनीय डेटावर दावा करण्याचा अधिकार नाही. प्रति-शपथपत्रात ईडीवर दुर्भावनापूर्ण हेतूने कारवाई केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे, असे म्हटले आहे की २०२६ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आणि आयपीएसीकडे संभाव्य उमेदवारांच्या यादीसह महत्त्वाचे कागदपत्रे असताना छापे टाकण्यात आले. प्रति-शपथपत्रात मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) वैधानिक सुरक्षा उपायांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे आणि ईडी शोधाचे कोणतेही ऑडिओ किंवा व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सादर करू शकत नाही, ज्यामुळे कारवाईच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
