RTE Admission: महाराष्ट्र सरकारने आरटीई (शिक्षण हक्क कायदा) प्रवेशासाठी घातलेली एक किलोमीटर अंतराची अट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगित केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो वंचित व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच या अटीमुळे अर्ज भरू न शकलेल्या पालकांसाठी न्यायालयाने अर्जाची मुदत ३ दिवसांनी वाढवून दिली असून आरटीई पोर्टलवर आवश्यक बदल करण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले आहेत. काय होती जाचक अट? महाराष्ट्र शासनाने १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शासन निर्णयाद्वारे आरटीई प्रवेशासाठी नवीन अट लागू केली होती. त्यानुसार विद्यार्थ्याच्या घरापासून केवळ १ किलोमीटर परिसरातील शाळाच निवडता येणार होती आणि जास्तीत जास्त १० शाळांची निवड करणे सक्तीचे करण्यात आले होते. या अटीमुळे ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागांतील विद्यार्थ्यांना आरटीई योजनेचा लाभ घेणे अशक्य झाले होते. चंद्रपूरच्या शंकर आत्राम यांची समस्या ठरली केंद्रबिंदू- या याचिकेत चंद्रपूर जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील शंकर आत्राम यांच्या समस्येवर प्रकाश टाकण्यात आला. त्यांच्या घरापासून १ किलोमीटरच्या अंतरात एकही पात्र शाळा उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना आपल्या पाल्याचा अर्ज भरता येत नव्हता. ही अट आरटीई कायद्याच्या मूळ उद्देशाला बाधा आणणारी असून संविधानाने दिलेल्या शिक्षणाच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन करणारी आहे, असा युक्तिवाद वकिलांनी केला. कायद्यात अंतराची अट नाहीच – शिक्षण हक्क कायद्यातील कलम १२ (१) (सी) नुसार प्रवेशासाठी अंतराची कोणतीही अट घालण्यात आलेली नाही. २५ टक्के आरक्षित जागांचा मूळ उद्देश वंचित घटकातील मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची संधी देणे हा आहे. १ किलोमीटरची अट लादल्याने हा उद्देशच धोक्यात आला होता, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. न्यायालयाची सुनावणी व निर्णय – न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाठोडे यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. अॅड. बोधी रामटेके व अॅड. दीपक चटप यांनी तसेच ज्येष्ठ अधिवक्ता जयना कोठारी व अॅड. दीपांकर कांबळे यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. सामाजिक कार्यकर्ते आशिष फुलझेले व अनिकेत कुत्तरमारे यांच्या वतीनेही बाजू मांडण्यात आली. न्यायालयाने या विषयाची गंभीर दखल घेत १ किमीच्या अटीला स्थगिती दिली. तसेच तांत्रिक बदलांसाठी व नवीन अर्ज भरण्यासाठी शासनाला ३ दिवसांची मुदतवाढ देण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील हजारो विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या हक्काचे संरक्षण झाले असून शिक्षण वर्तुळात या निर्णयाचे मोठे स्वागत होत आहे.
