नागपूर : राज्यात बिबट्यांच्या हल्यांचे प्रमाण वाढले असल्याने सर्वपक्षीय आमदार विधानसभेत चांगलेच आक्रमक झाले. बिबट्यांना गोळ्या घालण्याची परवानगी द्या, जंगलात एक कोटी रुपयांच्या शेळ्या विकत घेऊन सोडा. शेतकऱ्यांना बंदुकीचे परवाने द्या. यापासून ते अगदी पुणे शहरात आणि मुंबईत बिबट्या आल्याच्या प्रश्नांवर वनमंत्री गणेश नाईक यांना आमदारांनी विधानसभेत धारेवर धरले. राज्यात पुणे, अहिल्यानगर, नाशिक अनेक जिल्ह्यात बिबट्यांच्या हल्ल्यांमध्ये झालेले मृत्यू, लहान मुले व महिलांवरील हल्ले, ग्रामीण भागात बिबट्यांमुळे निर्माण झालेली दहशत, या संदर्भात माजी मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह जवळपास तीस आमदारांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावरील उत्तरात वनमंत्री गणेश नाईक यांनी वाढलेली बिबट्यांची संख्या, मानवांवरील हल्ले आणि उपाययोजनांची माहिती दिली. बिबटे हे वन्यजीव नाही उसातले जीव झाले आहेत. बिबट्यांना वन्यजीव प्राण्यांच्या शेड्युल 1 मधून शेड्युल 2 मध्ये करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. बिबट्यांची नसबंदी करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवण्याचे सांगितले, परंतु त्यामुळे सदस्यांचे समाधान झाले नाही. विरोधकांबरोबरच सत्ताधाऱ्यांनी या प्रश्नावर सभागृह डोक्यावर घेतले. वनमंत्र्यांनी बिबटे आफ्रिकेत पाठवणार अशी घोषणा केली होती त्याचे काय झाले? अशी विचारणा जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. जुन्नरमध्ये आतापर्यंत 55 लोकांचे मृत्यू बिबट्यांच्या हल्य्यांमध्ये झाले आहे. पुणे जिल्ह्यात दोन रेस्क्यू सेंटर उभारून, त्यामध्ये प्रत्येकी 1000 बिबट्यांचे क्षमता करावी, 90 दिवसात हा प्रकल्प पूर्ण करा अशी मागणी शरद सोनवणे यांनी केली. अमित साटम, अतुल भातखळकर यांनी आता मुंबईतही बिबटे दिसत आहेत असे सांगितले. चंद्रदीप नरके यांनी शेतकऱ्यांना बंदुकीचे परवाने देण्याची मागणी केली. सुमारे 30 ते 40 आमदारांनी या प्रश्नावर बोलण्याचा आग्रह धरल्यानंतर सभागृहात गोंधळ झाला. तालिका अध्यक्षांनी विनंती करुनही आक्रमक सदस्य अध्यक्षांच्या समोरील जागेत येऊ लागले. अखेर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बिबट्यांचा प्रश्न हा प्रत्येक विभागासाठी वेगळा आहे. त्यामुळे वनमंत्री आणि मी एकत्रितपणे अधिवेशन काळात सहा विभागांच्या बैठका घेऊन त्यासाठी महसूल आणि वन खात्याचे अधिकारी उपस्थित ठेवले जातील. या बैठकांमध्ये बिबट्यांचे हल्ले रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यासंदर्भात निर्णय घेतले जातील असे जाहीर केले. पाच मादी बिबट्यांची नसबंदी करण्यास परवानगी.. पाच मादी बिबट्यांची नसबंदी करण्याची परवानगी केंद्र सरकारने दिल्यानंतर, त्या पाच मादी बिबट्यांच्या नसबंदीला सुरुवात करण्यात येणार आहे. नसबंदी केल्यानंतर पुढील तीन वर्षात त्याचे परिणाम काय होतात, त्यानूसार पुढील कारवाई करण्यास केंद्राने सांगितले आहे. मात्र ही उपाययोजना सुरु असताना, राज्याला नसबंदी करण्याची परवानगी देण्याचे आधिकार द्यावेत, यासाठी पुन्हा केंद्र सरकारकडे नवा प्रस्ताव पाठवल्याचे वनमंत्री गणेश नाईक यांनी विधानसभेत बोलताना सांगितले. रेस्क्यू सेंटर, पिंजरे खरेदी यावेळी वनमंत्री गणेश नाईक यांनी पुणे व अहिल्यानगर येथील पकडलेल्या बिबट्यांसाठी रेस्क्यू सेंटर किंवा ट्रांसिट ट्रीटमेंट सेंटर उभारण्याचा निर्णयाला मंजूरी दिली. याबरोबरीने बिबट्यांना जेरबंद करण्यासाठी प्रशासनाला 1200 पिंजरे नव्याने खरेदी करण्याची देखील परवानगी देण्यात आली असल्याचे वनमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
