Aravallis Hills: उत्तर भारताचे फुफ्फुस मानल्या जाणाऱ्या अरावली पर्वतमालेचे संरक्षण करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. अरावली क्षेत्रातील नैसर्गिक समतोल राखण्यासाठी आणि वाढते वाळवंटीकरण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने या संपूर्ण पर्वत रांगेत नवीन खाण लीज (Mining Lease) देण्यावर तात्काळ बंदी घातली आहे. पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने यासंदर्भात राजस्थान, हरियाणा आणि गुजरातच्या मुख्य सचिवांना लेखी सूचना जारी केल्या आहेत. जोपर्यंत या क्षेत्रासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे (Guidelines) तयार होत नाहीत, तोपर्यंत कोणत्याही नवीन उत्खनन प्रकल्पाला परवानगी दिली जाणार नाही, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. अरावली पर्वतरांगांची जैवविविधता टिकवून ठेवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे. सध्या सुरू असलेल्या खाणकामांवरही आता कडक देखरेख ठेवली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करत, अस्तित्वात असलेल्या खाणींमध्ये पर्यावरणाचे नियम पाळले जात आहेत की नाही, याची जबाबदारी राज्य सरकारांवर सोपवण्यात आली आहे. या मोहिमेचा एक भाग म्हणून, केंद्रीय मंत्रालयाने ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च अँड एज्युकेशन’ (ICFRE) ला अरावलीतील अशा संवेदनशील क्षेत्रांची ओळख पटवण्याचे निर्देश दिले आहेत, जिथे उत्खनन पूर्णपणे थांबवणे गरजेचे आहे. विज्ञानावर आधारित एक ‘मॅनेजमेंट प्लॅन’ तयार केला जात असून, त्याद्वारे पर्यावरणीय प्रभावांची तपासणी केली जाईल. अरावलीचे महत्त्व का आहे? केंद्र सरकारने आपल्या पत्रात अरावलीच्या महत्त्वावर विशेष भर दिला आहे. थारच्या वाळवंटाचा विस्तार रोखण्यासाठी अरावली ही नैसर्गिक भिंत आहे. भूगर्भातील पाणी पातळी टिकवून ठेवण्यासाठी ही पर्वतमाला महत्त्वाची भूमिका बजावते. गुजरातपासून दिल्लीपर्यंत पसरलेल्या या रांगांमध्ये दुर्मिळ वनस्पती आणि वन्यजीव आढळतात. “अरावलीची अखंडता राखणे ही काळाची गरज आहे. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे येईपर्यंत नवीन लीजवर बंदी राहील, जेणेकरून या नैसर्गिक वारशाचे नुकसान टाळता येईल.” असे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने म्हंटले आहे. या निर्णयामुळे गुजरात, राजस्थान आणि हरियाणातील अनधिकृत उत्खनन करणाऱ्यांवर मोठा लगाम बसणार असून, पर्यावरणप्रेमींकडून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. अरावली पर्वतरांगांवरून वाद – अरावली पर्वतरांगांवर सध्या पर्यावरण संरक्षण आणि खनन धोरणांमुळे मोठा वाद सुरू आहे. केंद्र सरकार आणि सुप्रीम कोर्टाने अरावलीची एक नवीन वैज्ञानिक व्याख्या स्वीकारली आहे. या व्याख्येनुसार जमिनीपासून किमान 100 मीटर उंचीची भूप्रदेश रचना असेल तरच तिला “पर्वतरांग” मानले जाईल. यामुळे अरावलीतील अनेक सपाट, खडकाळ भाग संरक्षणाच्या कक्षेबाहेर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पर्यावरणवादी आणि तज्ज्ञांचा आरोप आहे की या नव्या निकषांमुळे खनन, बांधकाम आणि औद्योगिक प्रकल्पांना मोकळे रान मिळू शकते, ज्याचा परिणाम भूजल पातळी, जैवविविधता, हवामान संतुलन आणि वाळवंटाच्या प्रसारावर होऊ शकतो. अरावली ही उत्तर भारतासाठी “हरित कवच” मानली जाते; ती कमजोर झाली तर दिल्ली-NCR मधील प्रदूषण आणि पाणीटंचाई वाढू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे, केंद्र सरकारने हे आरोप फेटाळले आहेत. सरकारचे म्हणणे आहे की अरावलीचे संरक्षण कायम आहे, अवैध खनन रोखण्यासाठी कडक उपाय सुरू आहेत आणि नवीन खनन परवाने देण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. या मुद्द्यावरून भाजप आणि काँग्रेसमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू असून राजस्थानसह काही भागांत “अरावली वाचवा” आंदोलनही झाले आहे. त्यामुळे हा वाद पर्यावरणाबरोबरच राजकीय रंगही घेत आहे.
