अहिल्यानगर : ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे (Anna Hajare) यांनी लोकायुक्त कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पुन्हा एकदा उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे. महाराष्ट्र सरकारने विधानसभेत (२८ डिसेंबर २०२२) आणि विधानपरिषदेत (१५ डिसेंबर २०२३) लोकायुक्त विधेयक मंजूर करूनही तब्बल दोन वर्षे त्याची अंमलबजावणी न झाल्याने अण्णांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. भ्रष्टाचारमुक्त भारतासाठी लढा देणाऱ्या अण्णा हजारे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांना पत्र लिहून थेट उपोषणाची तारीख जाहीर केली आहे. लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची सरकारची इच्छा दिसत नसल्याने आपल्याला ३० जानेवारी २०२६ पासून राळेगण सिद्धी येथील यादव बाबा मंदिरात आमरण उपोषण सुरू करावे लागत आहे, असे त्यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, या सुधारित लोकायुक्त विधेयकानुसार आता मुख्यमंत्रीदेखील लोकायुक्तांच्या कक्षेत येणार आहेत. विधान परिषदेत विधेयक संमत झाल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रपतींनी केलेल्या सुधारणांची माहिती दिली होती. दुसरीकडे, नाशिकमधील कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर तपोवनात होणाऱ्या वृक्षतोडीवरही अण्णांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. कुंभमेळा राष्ट्रहिताचा असला तरी मोठी झाडे तोडू नयेत, फारच आवश्यक असल्यास फक्त छोटी झाडे तोडावीत, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. सन २०११ मध्ये अण्णांच्या लोकायुक्त आंदोलनाला देशभरात मोठा पाठिंबा मिळाला होता. आता कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ते पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरणार असल्याने राज्य सरकारवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे. लोकायुक्त विधेयक काय आहे? लोकायुक्त हा एक भ्रष्टाचारविरोधी कायदा आहे, जो राज्याच्या स्तरावर लोकापाल (Ombudsman) म्हणून काम करणारी संस्था स्थापन करतो. या संस्थेचा मुख्य उद्देश सरकारी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींची निःपक्षपातीपणे चौकशी करणे हा आहे. महाराष्ट्र सरकारने विधानसभेत (२०२२) आणि विधानपरिषदेत (२०२३) मंजूर केलेले लोकायुक्त सुधारणा विधेयक हे या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे. या विधेयकाद्वारे महाराष्ट्रात लोकायुक्त संस्था स्थापन केली जाईल. या कायद्यातील महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे मुख्यमंत्री (Chief Minister) आणि मंत्रिमंडळातील सदस्य देखील लोकायुक्तांच्या कक्षेत येतात. हे विधेयक लोकायुक्तांना स्वतंत्र चौकशी करण्याचे आणि दोषी आढळल्यास कारवाईची शिफारस करण्याचे अधिकार देते. लोकायुक्त संस्थेमुळे प्रशासनात पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढेल, असा विश्वास आहे.
