नाशिक/मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (अजित पवार गट) चे आमदार आणि राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांना बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय सदनिका मिळवल्याच्या प्रकरणात नाशिक सत्र न्यायालयाने दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. या निकालानंतर त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आले असून, राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर कोकाटे यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला असून, तो उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्वीकारला आहे. हा राजीनामा संवैधानिक प्रक्रियेनुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवण्यात आला असून, राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी तो मंजूर केला आहे. परिणामी, कोकाटे यांची मंत्रिपदावरून हकालपट्टी झाली असून, त्यांचे क्रीडा व युवक कल्याण, अल्पसंख्याक विकास आणि औकाफ हे खाते तात्पुरते उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. या प्रकरणातील अटकेच्या भीतीने कोकाटे यांची तब्येत बिघडली असून, ते मुंबईतील लीलावती रुग्णालयात दाखल झाले आहेत. मात्र, त्यांच्यावर नेमके कोणते उपचार सुरू आहेत, याबाबत अधिकृत माहिती उपलब्ध झालेली नाही. कोकाटे यांच्या अटक वॉरंटविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात शुक्रवारी (दि. १९ डिसेंबर २०२५) सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने यापूर्वी जामिनासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला असून, प्रकरण तातडीचे नसल्याचे सांगितले आहे. या सुनावणीत कोकाटे यांना दिलासा मिळतो की नाही, यावर त्यांच्या राजकीय भवितव्याचा फैसला होईल. तसेच, लोक प्रतिनिधित्व कायद्यानुसार (१९५१), दोन वर्षांहून अधिक शिक्षेच्या निकालानंतर लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरू शकतो. त्यामुळे कोकाटे यांची आमदारकीही धोक्यात आली असून, विधिमंडळाकडे न्यायालयाच्या निकालाची प्रत प्राप्त झाल्यानंतर त्यांची सदस्यता रद्द होण्याची शक्यता आहे. शिक्षेला स्थगिती मिळाल्यासच त्यांची आमदारकी कायम राहू शकते. माननीय न्यायालयाच्या निकालानंतर महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील सदस्य व पक्षातील आमचे सहकारी श्री. माणिकराव कोकाटे यांनी आपला राजीनामा माझ्याकडे सुपूर्द केला आहे. कायदे-नियम हे सर्वोच्च स्थानी असून ते कोणत्याही व्यक्तीपेक्षा सर्वोतोपरी आहेत, या आमच्या पक्षाच्या दीर्घकालीन… pic.twitter.com/vmba0u3ao4 — Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) December 18, 2025 अजित पवारांची प्रतिक्रिया आणि पक्षाची भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वर एक पोस्ट शेअर करून या प्रकरणाबाबत माहिती दिली. त्यांनी लिहिले, “माननीय न्यायालयाच्या निकालानंतर महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळातील सदस्य व पक्षातील आमचे सहकारी माणिकराव कोकाटे यांनी आपला राजीनामा माझ्याकडे सुपूर्द केला आहे. कायदे-नियम हे सर्वोच्च स्थानी असून ते कोणत्याही व्यक्तीपेक्षा सर्वोतोपरी आहेत, या आमच्या पक्षाच्या दीर्घकालीन भूमिकेनुसार हा राजीनामा तत्त्वतः स्वीकारण्यात आला आहे. संवैधानिक प्रक्रियेनुसार पुढील कार्यवाहीसाठी माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा मुख्यमंत्री महोदयांकडे पाठवण्यात आला आहे.” पवार पुढे म्हणाले, “सार्वजनिक जीवन हे नेहमीच संविधानिक नैतिकता, संस्थात्मक प्रामाणिकता आणि न्यायपालिकेच्या सन्मानावर आधारित असावं, या मूल्यांवर आमच्या पक्षाची निरंतर वाटचाल राहिली आहे. कायदेशीर प्रक्रियेवर आमचा ठाम विश्वास आहे. राज्यात कायदा-व्यवस्थेचे काटेकोरपणे पालन होईल, याकरिता आम्ही कटिबद्ध आहोत. लोकशाही मूल्ये जपली जातील व जनतेच्या विश्वासाला तडा जाणार नाही, त्या दृष्टीकोनातून आम्ही सदैव कार्यतत्पर राहू.” या पोस्टमध्ये पवारांनी पक्षाची कायद्याप्रती असलेली निष्ठा अधोरेखित केली असून, कोणत्याही व्यक्तीपेक्षा कायदा श्रेष्ठ असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सदनिका घोटाळा प्रकरण काय आहे? हे प्रकरण १९९५ चे आहे, जेव्हा ॲड. माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांनी बनावट दस्तावेजांच्या आधारे मुख्यमंत्री कोट्यातून शासकीय सदनिका मिळवल्याचा आरोप करण्यात आला. कमी उत्पन्न गटातील व्यक्तींना कमी दरात उपलब्ध होणाऱ्या या सदनिकांसाठी संबंधित व्यक्तीला आपल्या नावावर कोणतीही सदनिका नसल्याचे प्रत आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. कोकाटे बंधूंनी नाशिक शहरातील कॅनडा कॉर्नर भागातील निर्माण व्हू अपार्टमेंटमध्ये दोन सदनिका प्राप्त केल्या. इतकेच नव्हे, तर या इमारतीतील अन्य दोन सदनिका इतरांच्या नावे घेऊन त्यांचा वापर कोकाटे बंधूंनी केल्याचे आरोप आहेत. या संदर्भात तक्रारी झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने चौकशी केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नागरी जमीन (कमाल मर्यादा विनियमन) विभागाचे तत्कालीन अधिकारी विश्वनाथ पाटील यांनी कोकाटे बंधूंसह चार जणांविरुद्ध बनावट दस्तावेजांच्या आधारे शासनाची फसवणूक केल्याची तक्रार दाखल केली. त्यावरून १९९६ मध्ये सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवण्यात आला. प्रकरण १९९७ पासून न्यायालयात प्रलंबित होते. महसूल विभाग, यूएलसी विभाग आणि पोलिस तपासात कागदपत्रांमध्ये फेरफार आणि फसवणूक झाल्याचे सिद्ध झाले. प्रथमवर्ग न्यायालयाने कोकाटे बंधूंना प्रत्येकी दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची आणि ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली, जी नाशिक सत्र न्यायालयाने कायम ठेवली. या निकालात शस्त्र परवाना मिळवताना भरघोस उत्पन्न दाखवणे आणि सदनिका घेताना कमी उत्पन्न दाखवणे या विरोधाभासी माहितीचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. या प्रकरणाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात नैतिकतेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आणला असून, कायद्यापुढे सर्व समान असल्याचे दाखवले आहे. कोकाटे यांच्या पुढील कायदेशीर लढाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सतत वादात सापडणारे माणिकराव कोकाटे कोण आहेत? माणिकराव कोकाटे हे नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर विधानसभा मतदारसंघातून पाचवेळा निवडून आलेले आहेत. १९९९ मध्ये त्यांनी पहिल्यांदा शिवसेनेच्या तिकिटावर आमदारकीची निवडणूक जिंकली. २००४ मध्ये ते दुसऱ्यांदा सिन्नर विधानसभा मतदारसंघातून शिवसेनेचे आमदार म्हणून निवडून आले. २००९ मध्ये कोकाटे यांनी शिवसेनेला सोडचिठ्ठी देऊन काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि तिसऱ्यांदा आमदार झाले. २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांनी भाजपाचे कमळ हाती घेतले. मात्र, या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. २०१९ मध्ये कोकाटे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आणि चौथ्यांदा आमदारकीची निवडणूक जिंकली. एकसंध राष्ट्रवादी दुभंगल्यानंतर कोकाटे यांनी अजित पवार यांच्याबरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत पाचव्यांदा विजय मिळवल्यानंतर त्यांना महायुती सरकारमध्ये कृषीमंत्रीपदाची जबाबदारी मिळाली.
