Imtiaz Jalil : मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेले ५ टक्के आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता मुस्लिम समाजासाठी राबवण्यात येणाऱ्या जात प्रमाणपत्र प्रक्रियेला ब्रेक लावण्यात आला आहे. या निर्णयानंतर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीनचे (AIMIM) प्रदेशाध्यक्ष इम्तियाज जलील यांनी या निर्णयावर तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया दिली आहे. ‘महाराष्ट्र सरकारने मुस्लिमांना रमजानची भेट दिली आहे. सरकारने 5% आरक्षण संपुष्टात आणले आहे. मुस्लिमांमध्ये शिक्षणाचा स्तर आणि शिक्षण घेणाऱ्यांचे प्रमाण कमी असल्याचे हायकोर्टाने स्पष्ट केल्यानंतर हे आरक्षण देण्यात आले. त्यानंतर सरकारने आता मुस्लिमांना देण्यात येणारे 5% आरक्षण संपुष्टात आणण्यात आले आहे. यानंतरही मी मुस्लिम मुलं आणि मुलींना आवाहन करेल की त्यांनी शिक्षण सोडू नये. पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया!’ अशी या निर्णयावर एक्सवरून पोस्ट लिहून जलील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानंतर महाविद्यालय आणि इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये 5% आरक्षणातंर्गत प्रवेश मिळणार नाही. नवीन जात प्रमाणपत्र वा वैधता प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही. त्यामुळे मुस्लिम तरुणांना प्रवेशासाठी मोठी अडचण येऊ शकते. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे मुस्लिम तरुणांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. AIMIM आणि इतर विरोधी पक्षांनी या आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला विरोध दर्शवला आहे. Maharashtra govt announces Ramadan gift for Muslims by scrapping 5% reservation in education.This was given after HC had noted that education dropout rate was highest among Muslims. But still we will tell our boys and girls not to leave education. Padenga India to Badega India! pic.twitter.com/Q3vEl5xagb — Imtiaz Jaleel (@imtiaz_jaleel) February 17, 2026 नेमकं काय म्हटलंय निर्णयात? पाच टक्के आरक्षण २०१४ मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने अध्यादेशाद्वारे दिले होते. यात शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास मुस्लिम गटांना विशेष मागास प्रवर्ग-अ (SBC-A) अंतर्गत ५% आरक्षण मिळाले होते. उच्च न्यायालयाने मुस्लिम आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर सरकारने हा निर्णय १२ वर्षांनी घेतला आहे. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने या आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर अध्यादेश कायद्यात रूपांतरित झाला नाही, म्हणून घेतलेला निर्णय कायदेशीररित्या लागू राहिले नाही. आता फेब्रुवारी २०२६ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने सुधारित शासन निर्णय जारी करून ५% आरक्षण अधिकृतपणे रद्द केले आहे. यासोबतच त्यासंबंधित जुने शासन निर्णय, परिपत्रके, जातीचे दाखले देण्याची प्रक्रिया आणि जात वैधता प्रमाणपत्र प्रक्रियेला ब्रेक लागला आहे. हेही वाचा : Rajpal Yadav : “देशभरातील सगळेच लोक…”; तुरुंगाबाहेर आल्यानंतर राजपाल यादवची पहिली प्रतिक्रिया, नेमकं काय म्हणाला?
