नवी दिल्ली: अल्पवयीन मुलांवरील लैंगिक अत्याचारांच्या विरोधात असलेल्या ‘पोक्सो’ (POCSO) कायद्याचा वाढता गैरवापर रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आता पुढाकार घेतला आहे. किशोरावस्थेतील मुला-मुलींमध्ये परस्पर संमतीने निर्माण झालेल्या प्रेमसंबंधांना या कठोर कायद्याच्या कचाट्यातून वाचवण्यासाठी कायद्यात विशेष ‘रोमिओ-ज्यूलिएट’ तरतूद समाविष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. केवळ संमतीने संबंध ठेवले म्हणून तरुणांचे भविष्य उद्ध्वस्त होऊ नये, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, पोक्सो कायदा हा मुलांच्या संरक्षणासाठी बनवलेला एक अत्यंत पवित्र कायदा आहे. मात्र, अनेक प्रकरणांमध्ये असे दिसून आले आहे की, जेव्हा दोन किशोरवयीन मुले एकमेकांच्या प्रेमात असतात आणि त्यांच्या वयात फारसे अंतर नसते, तेव्हा कुटुंबाकडून विरोधापोटी मुलावर या कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला जातो. अशा प्रकारे सूड उगवण्यासाठी कायद्याचा वापर होणे ही चिंतेची बाब असून यामुळे अनेक होतकरू तरुणांचे आयुष्य जेलमध्ये वाया जात असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या संदर्भात भाष्य करताना न्यायालयाने केंद्र सरकारला असे सूचित केले की, ज्या प्रकरणांमध्ये दोन्ही बाजू अल्पवयीन आहेत आणि त्यांचे संबंध परस्पर संमतीवर आधारित आहेत, तिथे कायद्याची कठोरता थोडी शिथिल व्हायला हवी. तसेच, जे लोक वैयक्तिक वैमनस्यातून किंवा बदल्याच्या भावनेतून या कायद्याचा गैरवापर करतात, त्यांच्यावरही कठोर कारवाई करण्याची तरतूद असायला हवी. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा एक जुना आदेश रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, वयाचा निकष हा खटल्याच्या सुनावणीचा भाग आहे, तो केवळ जामिनासाठी अनिवार्य करू नये. शेवटी न्यायालयाने वकिलांनाही एक महत्त्वाचे आवाहन केले. खोट्या तक्रारींच्या माध्यमातून कोणाचे तरी आयुष्य उद्ध्वस्त होत असेल, तर वकिलांनी तिथे योग्य भूमिका बजावली पाहिजे. यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील सर्वसामान्य जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होईल. आता केंद्र सरकार या सूचनेवर काय पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
