Lavasa Project | लवासा हिल स्टेशन प्रकल्पाला दिलेल्या कथित बेकायदेशीर परवानगी प्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेस(शप)चे प्रमुख शरद पवार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्ध सीबीआय चौकशीची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंडा यांच्या खंडपीठासमोर दीर्घ सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने सर्व बाजू तपासून पाहिल्यानंतर आज आपला निकाल दिला. याचिकाकर्त्यांनी केलेले आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे ठोस पुरावे समोर आलेले नाहीत. केवळ आरोपांच्या आधारे सीबीआय चौकशीचे आदेश देता येणार नाहीत, असे मत न्यायालयाने व्यक्त करत ही याचिका फेटाळली. ठोस पुराव्यांच्या अभावामुळे ही याचिका फेटाळण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला. या निकालामुळे शरद पवार, अजित पवार आणि सुप्रिया सुळे यांच्यावरील संभाव्य कायदेशीर कारवाईचा धोका टळला असून, पवार कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. Lavasa Project | काय आहे प्रकरण? लवासा सिटी हे पुण्याजवळील पहिला खासगी हिल स्टेशन प्रकल्प होता. मात्र हा प्रकल्प सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता. त्यातच याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव यांनी न्यायालयात दावा केला होता की, या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनींचे संपादन करताना शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. तसेच, हा प्रकल्प एका खासगी कंपनीचा असतानाही त्याला सरकारी प्रकल्पाप्रमाणे सवलती देण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला. Lavasa Project | सुप्रिया सुळे यांचाही या कंपनीत हिस्सा असल्याचे सांगत संपूर्ण व्यवहारातून पवार कुटुंबाने आर्थिक लाभ मिळवला, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. भ्रष्टाचार, जैवविविधतेला धोका, नियमबाह्य बांधकाम, जमीन अधिग्रहण अशा विविध मुद्यांवरून हा प्रकल्प चांगलाच गाजला होता. हेही वाचा: “महाराष्ट्र विकासाच्या पाठीशी ठामपणे उभा”; भाजप आणि महायुतीच्या यशानंतर PM मोदींनी मराठीतून मानले आभार
