8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारने संसदेत स्पष्ट केले की, आठव्या वेतन आयोगाची अधिकृत स्थापना झाली आहे. महागाई भत्ता (डीए) आणि महागाई मदत (डीआर) मूळ वेतनात विलीन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचेही स्पष्ट केले. डीए/डीआर विलीनीकरणाच्या अफवा फेटाळल्या- गेल्या काही महिन्यांपासून सोशल मीडियावर असे दावे फिरत होते की आठव्या वेतन आयोगानंतर डीए आणि डीआर मूळ वेतनात विलीन केले जातील आणि त्यांचे वेगळे देयके रद्द केली जातील. तथापि, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत स्पष्ट केले की सध्या असा कोणताही प्रस्ताव नाही. त्यांनी असेही सांगितले की पूर्वीप्रमाणेच एआयसीपीआय-आयडब्ल्यू निर्देशांकाच्या आधारे दर सहा महिन्यांनी डीए/डीआर दर सुधारित केले जातील. मूलभूत वेतन आणि डीए सध्या विलीन केलेले नाहीत – संसदेत उत्तर देताना, अर्थ राज्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की सरकार सध्या महागाई भत्ता मूळ वेतनात समाविष्ट करत नाही. याचा अर्थ सोशल मीडियावर फिरणारे सर्व दावे दिशाभूल करणारे आहेत. सध्या तरी, मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता वेगवेगळे राहतील. डीए/डीआर आणि मूळ वेतनाची सद्यस्थिती – महागाई भत्ता (डीए) ही वाढत्या महागाईसाठी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना दिले जाणारे अतिरिक्त पैसे आहेत. ते सहसा मूळ वेतनाच्या टक्केवारी म्हणून मोजले जाते आणि वर्षातून दोनदा सुधारित केले जाते. मूळ वेतन म्हणजे कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार ज्यावर डीए, एचआरए, पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी सारखे फायदे मोजले जातात. भविष्यात जर डीए मूळ वेतनात जोडला गेला तर त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती भत्ते आणि पेन्शन वाढेल, परंतु ते सरकारसाठी आर्थिक भार ठरेल. सध्या, केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी डीए/डीआर दर ५५% आहे, जो दिवाळीपूर्वी ३% ने वाढवण्यात आला होता.
