एलईडी पथदिव्यांचा ठराव विखंडित : केंद्राच्या एजन्सीमार्फतच दिवे बसविण्याचे बंधन

शासनाच्या करारनाम्याची अंमलबजावणी करा

राज्य सरकारने 22 जून 2017 रोजी उर्जा संवर्धन धोरण निश्‍चित केले आहे. त्यानुसार, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पथदिवे बसवताना फक्‍त एलईडी पथदिवे बसविणे बंधनकारक केले आहे. ईईएसएल समवेत राज्य सरकारने करारनामा केला आहे. या करारनाम्याची अंमलबजावणी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने करावी, असे आदेशही नगरविकास विभागाने दिले आहेत.

पिंपरी  – महापालिकेतील भाजप पदाधिकाऱ्यांना राज्य सरकारने जोरदार दणका दिला आहे. पालिका हद्दीत केंद्र सरकारच्या एनर्जी एफिशियन्सी सर्व्हिसेस (ईईएसएल) यांच्या माध्यमातून एलईडी पथदिवे बसविण्याचा महासभेने दफ्तरी दाखल केलेला ठराव राज्य सरकारने विखंडित केला आहे. तसेच “ईईएसएल’मार्फतच पथदिवे बसविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांना चांगलाच दणका बसला आहे. तातडीची बाब म्हणून आयुक्‍त श्रावण हर्डीकर यांनी याबाबत सदस्यांना कळविले आहे.

राज्य सरकारने 22 जून 2017 रोजी उर्जा संवर्धन धोरण निश्‍चित केले आहे. त्यानुसार, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पथदिवे बसवताना फक्त एलईडी पथदिवे बसविणे बंधनकारक केले आहे. हे धोरण नगरविकास विभागाच्यावतीने स्विकृत करून राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्या अनुषंगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक उपक्रम असलेल्या एनर्जी एफिशियन्सी सर्व्हिसेस (ईईएसएल) यांच्या माध्यमातून एलईडी पथदिवे बसविण्यासाठी राज्य सरकारने ईईएसएलसमवेत करारनामा केला आहे.

या करारनाम्यांच्या प्रति सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पाठवून पथदिव्यांसाठी फक्‍त एलईडी दिवे बसविणे आणि त्यासाठी ईईएसएलसोबत करारनामा करणे बंधनकारक केले. ईईएसएलमार्फत 36 हजार 134 एवढे पथदिवे बसविण्यात यावेत, असा प्रस्ताव आयुक्‍त श्रावण हर्डीकर यांनी गेल्या वर्षी 24 जुलै 2018 रोजी शहर सुधारणा समितीकडे पाठविला.

शहर सुधारणा समितीने महिन्याभराच्या प्रतिक्षेनंतर त्यास मंजुरी दिली. तसेच फेरप्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश आयुक्‍तांना दिले. त्यानंतर सर्वसाधारण सभेसमोर तीन महिने प्रस्ताव तहकूब ठेवल्यानंतर 20 डिसेंबर 2018 रोजी यात काही गडबड असल्याचा संशय येताच तो दफ्तरी दाखल करण्यात आला. आयुक्‍त श्रावण हर्डीकर याबाबतचा अहवाल राज्याच्या नगरविकास खात्याकडे पाठविला. राज्य सरकारने त्याची गंभीरपणे दखल घेतली. महासभेने दफ्तरी दाखल करण्याचा केलेला ठराव विखंडित केला.