डॉ. भारत पाटणकर : कॅगच्या अहवालातही विस्तारीकरण अवैध, लवकरच मुख्यमंत्र्यांसमवेत बैठक

सातारा – कराड विमानतळ विस्तारीकरणाबाबत मुख्य सचिव भूषण गगराणी यांच्याशी झालेल्या चर्चेच्यावेळी भूसंपादनाची अंतिम प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती डॉ. भारत पाटणकर यांनी दिली.

या आंदोलनाला यश प्राप्त होताना दिसून येत आहे. बैठकीत शिष्टमंडळाने विस्तारीकरण कसे गैर आहे, हे कागदोपत्री सिध्द केले. त्यानंतर आता श्री. गगराणी एक प्रत मुख्यमंत्र्यांसमोर सादर करणार आहेत. त्यानंतर तात्काळ मुख्यमंत्र्यासोबत संयुक्त बैठक होवून विस्तारीकरण रद्द करण्याचा निर्णय होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

विमानतळ विस्तारीकरण विरोधी शेतकऱ्यांचा ठिय्या आंदोलनाच्या 25 व्या दिवशी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पाटणकर म्हणाले, “विस्तारीकरणासाठी संपादित जमिनीमध्ये सिंचन योजना समाविष्ट आहे. भूसंपादन केल्यास साडे तीन हजार एकर क्षेत्र जिरायत होणार आहे. परिणामी शेतकरी पुणे, मुंबईकडे विस्थापित होणार आहेत. सर्व बाजू गगराणी यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी भूसंपादनाची अंतिम प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याचे निर्देश दिले.’

दरम्यानच्या काळात आंदोलनकर्त्यांनी कॅगचा अहवाल प्राप्त केला. त्यामध्ये कराड विमानतळ हे व्यावसायिकदृष्ट्या चालू शकणार नाही. त्यामुळे तो गुंडाळण्यात यावा, असा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाला सादर केला असून आता अंतिम निर्णय सरकारने घ्यायचा आहे. परिणामी आंदोलनकर्त्यांची भूमिका योग्यच असल्याचे सिध्द झाले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री लवकरच निर्णायक बैठक आयोजित करणार असल्याचे संकेत प्राप्त झाले आहेत.

मात्र, अद्याप आंदोलनाचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मुख्यमंत्री कार्यालयाला अहवाल प्राप्त झालेला दिसत नाही. वास्तविक अशास्त्रीय आणि जनहिताच्या विरोधी धोरणे राबविण्याचे प्रयत्न जनतेने रोखले आहेत. या आंदोलनात देखील असेच घडणार असून आता आंदोलनकर्त्यांनी विमानतळासाठी पर्यायी दिलेला प्रस्ताव स्विकारण्यात यावा, अशी मागणी पाटणकर यांनी केली.

तो मुद्दा आम्ही मान्य करणार नाही
खा. उदयनराजे भोसले यांनी नुकतीच मुख्यमंत्र्यांना कराड विमानतळाबाबत निवेदन सादर केले. त्यावेळी पुरपरिस्थितीत कराड येथे आवश्‍यक असे विमानतळ उपलब्ध नसल्यामुळे मदतकार्य पोहचविता आले नाही. त्यामुळे विस्तारीकरण करणे आवश्‍यक असून त्यासाठी शेतकऱ्यांना भूसपांदनाचा मोबदला देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

त्याबाबत पाटणकर यांची प्रतिक्रिया विचारली असता ते म्हणाले, पुरपरिस्थिती आणि विमानतळ यांचा लांबपर्यंत संबंध नाही. पुरपरिस्थिती बिल्डर लॉबीने केलेल्या अतिक्रमणांमुळे झाली. त्याचबरोबर पुर दरवर्षी येत नसतो. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचा मुद्दा आम्ही मान्य करणार नाही. त्यासाठी सर्व स्तरातील तज्ञांकडून मागदर्शन घ्यावे. त्याचबरोबर कोट्यवधी रूपयांचा मोबदला दिला तरी आम्ही भूसंपादन होऊ देणार नाही, असा इशारा पाटणकर यांनी दिला.